पंखबहादुर शाही
सुर्खेत १७ असार (जागरण)।
वादी समुदायको उत्थानमा लागि गत फागुन महिनाका कर्णाली प्रदेश सरकारसँग भएको पाँच बुदे माग सहितको सहमति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको वादी समुदायका अगुवाले बताएका छन् ।
उनिहरुले त्यतिबेला दिएका आश्वासन कुनैपनि कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन् । गत फागुन २६ गते भएको दुईपक्षबीच सहमति अनुसार दुईमहिना भित्र वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्म कार्यदल नै गठन भएको छैन् ।
वादी समुदाय संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मतबहादुर वादीले मुख्य कुरा नै नभएकाले अन्य सहमति कार्यान्वयन होलान भन्ने आशा सरकारप्रति नरहेको बताउनुभयो । कार्यदलले अध्यायन अनुसन्धान गरेर यथार्थपरक प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्ने भनिएको थियो ।
नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु पनि सहमती पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा वादी समुदायको अबस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा समेत सरकारले ध्यान नदिएको वादी समुदायका अगुवा हिक्मतबहादुर वादीले गुनासो गर्नुभयो ।
यता प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र मिश्रले वादी समूदायकालागि सरकारले केहि गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
कर्णालीप्रदेशको सामाजिकविकास समितिले भने वादी समुदायको माग सम्बोधनगर्न भनेर प्रदेश सरकारलाई दुईपटक निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
सामाजिकविकास समितिका सभापति देवीओलीले पहिलो पटकको निर्देशन सरकारले वास्थानगरेपछि दोस्रो पटक हिजो निर्देशनगरिएको बताउनुभयो ।
वादी समुदायगतफागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्यजमिनसहितको माग राख्दै मुख्यमन्त्रीकार्यालय अगाडी झण्डै एक महिनाधर्ना बसेकाथिए ।
समुदायले उठाएका माग सम्बोधनगर्नकालागिप्रदेश सरकारकातर्फबाट कर्णालीप्रदेश, भूमीव्यवस्थातथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिकातर्फबाट हिक्मतबहादुर वादीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसबेला दैलेख सुर्खेत कालिकोट जाजरकोट जिल्लाका गरी ४ सय ८० जनावादी समुदायकानागरिकहरु आन्दोलनमाउपस्थितभएकाथिए ।
कर्णालीप्रदेशमावादी समुदायको जनसंख्याकति छ भन्ने यथार्थ तथ्याङ्क छैन् । तर, वादी समुदायकाअगुवाहरुले भने झण्डै २० हजार जति रहेको अनुमान गरेका छन् ।
