काठमाण्डौ, २० असार (जागरण) । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवार (आज) पनि बहस भइरहेको छ ।
आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन् ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ जना सांसद हस्ताक्षरसहित अदालतमै उपस्थित भएकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रशस्तै आधार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो संसदलाई मौका नै नदिइ राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार मिचेको दाबी गर्नुभयो ।
अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रिट दर्ता गर्ने एक सय ४६ जना सांसदको सङ्ख्याका आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिनु चाँहि कत्तिको संवैधानिक हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।
धारा ७६ को उपधारा पाँचले अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कल्पना गरेको छ कि छैन भनेर पनि जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।
‘एक सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ?’ राणाले प्रश्न गर्नुभयो ।
सभामुख सापकोटा तर्फका कानुन व्यवसायीहरूका लागि दुई घण्टा समय तोकिएको छ । सभामुख सापकोटातर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले तीन घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।
यस्तै एमिकस क्युरीमा रहेका चार सदस्यले अन्तिममा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेछन् । उनीहरूका लागि ३०÷३० मिनेट गरेर जम्मा दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।