११ दिनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकाे ३ अर्ब रुपैँया खर्च

सुर्खेत, ३१ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नौ अर्ब खर्च गरेको कर्णाली सरकारले असार २५ देखि ३० गतेसम्म अर्थात ५ दिनमा ५ अर्ब १३ करोड २३ लाख रुपैँया खर्च गरेको हो । असार २५ सम्म १६ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख खर्च गरेकोमा ३० गतेसम्म २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैँया खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र १२ अर्ब २५ करोड १० लाख खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा कुल ६५.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
असार १९ गतेसम्म १३.३० प्रतिशत अर्थात ८० करोड ४० लाख खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यस यता ११ दिनमै ३ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख अर्थात ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी ६ अर्ब १८ करोडका विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले असार अन्तिममा ठूलो मात्रामा रकम निकासा गरेको हो । यसरी असार मसान्तमा ठूलो मात्रामा रकम निकासा गरेर मुख्यमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरेको प्रतिपक्षको आरोप छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा ६५.८ प्रतिशत बजेट खर्च
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६५.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेकोमा २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख रुपैँया खर्च गरेको हो । जसमा पुँजीगत तर्फको ७०.६३ र चालु तर्फको ५७.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख र चालु तर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैँया प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकाले अहिलेसम्मकै बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षको तुलनामा ३२.४४ प्रतिशत धेरै रकम खर्च गरेको छ । गत बर्ष ४९.१४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको भएको थियो भने प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा ३५.३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयहरु मध्य सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने दोस्रोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ७१.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६८.६० प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८६.३१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६.७३ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२.६७ प्रतिशत खर्च गरेका छन भने सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत खर्च गर्ने निकायहरु मध्य प्रदेशसभाले विनियोजित सत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ९५.४९ प्रतिशत, स्थानीय तहहरुले ८७.०३ प्रतिशत र लोक सेवा आयोगले ३२.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।