सुर्खेत, १ साउन (जागरण) । प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ ।
बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८’ जारी गरेको हो ।
कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ ।
गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
यता, कर्णालीमा संसद छलेर सरकार चोरबाटो रोजेको भन्दै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशले भने विरोध जनाएको छ ।
पेश्की बजेट ल्याउनका लागि सहमति दिँदा पनि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइनुलाई एमालेले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रीक कदम भनेको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार हिडेको बाटो असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले चालेको कदमको कानुनी बाटो समेत खोजिने उहाले बताउनुभयो ।
संवैधानिक मान्यता र लोकतान्त्रीक व्यवस्था प्रति प्रदेश सरकार उदासिन रहदै आएको उहाको भनाई छ ।
सभामुखले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलिय बैठकमा आफुहरुले उठाएका माग प्रती मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहमती जनाएको र समय माग गरेको कँडेलको भनाई छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा (१) र (२)ं तथा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावलीको नियम (१३८) को उपनियम (१) मा प्रदेश सभामा बजेट विनियोजन विधेयक विचारधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढिमा एक तिहाई बजेट सहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रवाधान हुँदाहुँदै पनि गैर संवैधानिक ढंगबाट अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।