सुर्खेत, ३१ जेठ (जागरण) । कर्णालीका प्रदेशसभा सांसदहरुले अपांगमैत्री कानुन निर्माण गर्ने सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बुधबार वीरेन्द्रनगरमा अपांग सशक्तिकरण केन्द्र (डेक) सुर्खेतले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था र हाम्रो भुमिका विषयक कार्यक्रममा सांसदहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कर्णाली प्रदेशलाई अपांगमैत्री बनाउनका लागि कानुनमा अपांगताका सवालहरुलाई उठाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले आगामी बजेट अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा पार्नका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने काम आफ्नो तर्फबाट गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सांसद गुलाबजंग शाहले हरेक व्यक्ति सोचले अपांगता भएको भन्दै दृष्टिकोण बदल्नतर्फ सबैलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशलाई अपांगमैत्री बनाउन लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सबै सांसदहरु अपांगमैत्री व्यवहारका साथ कानुन तथा निती निर्माणमा सहभागी हुने आश्वासन पनि उहाँले दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद पदमबहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेशका हरके अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरणका लागि सधैँ आवाज उठाउने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सीता नेपालीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिका तर्फबाट सुझाव तथा सहभागिताको अपेक्षा पनि गर्नुभयो । सांसद हुँदा पनि र नहुँदा पनि सधैँ आफू अपांगताको पक्षमा भएको भन्दै उहाँले सशक्तिकरणका लागि संयुक्त आवाज उठाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहमा पनि अपांगताका सवालमा सम्बोधन गर्ने गरी निती निर्माणमा भुमिका निर्वाह गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसअवसरमा अपांग सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपांगता भएका व्यक्ति विभेद, सिमीतता र अवरोधका कारण सधैँ पछाडि परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कानुन तथा बजेट निर्माणका समयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा जम्मा जनसंख्याको २ दशमलव ९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेको पनि कार्यक्रममा जानकारी दिईएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु मिनासिंह रखाल, वीरबहादुर शाही, कृष्णा शाह, पद्मा खड्का, राजु गुईँदेल, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट, गोपाल शर्मा, झुवा विकलगायतले कर्णाली प्रदेशलाई अपांगमैत्री बनाउने गरी निती निर्माणमा सहभागी बन्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।