कर्णाली प्रदेशमा स्वासथ्य क्षेत्रमा भएका भनिएका अनियमिततामा वेवास्था

नन्द कठायत ।
सुर्खेत, ४ साउन (जागरण) । गत जेठमा जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन ४९ लाख रुपैयाँमा खरिद गरि जडान गरियो । जडान गरिएको केही दिनमै खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति नै गठन गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा लिखित उजुरी परेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको रिपोर्ट बुझायो । त्यही रिपोर्टका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले आफ्नो रायसहित अख्ितयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयमा पठाइसेको र अख्ितयले थप अनुसन्धान गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो । तर कोरोनाको दोश्रो लहरले आक्रान्त भइरहेका सल्यानैकै यही घटनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिमितता हुन नदिन प्रदेश सार्बजनिक लेखा समितिले गत जेठ ६ गते कोभिड १९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि १० वटै जिल्लाका लागि छुट्याइएको बजेटको विवरण पेश गर्न निर्देशन दियो । कोभिड १९ नियन्त्रणको लागि छुट्याइएको बजेटमा अनियमितता हुन थालेको समाचारहरु बाहिर आएपछि समितिले तिन दिनभित्र बजेट बिवरण पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यतीबेला समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ सरकारको बहालावाला मन्त्री हुनुहुन्छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका भनिएका अनियमितताको अहिले कुरा नै हुन छोडेको छ ।
समितिका तत्कालिन अध्यक्ष एवम कर्णाली प्रदेश सरकारका जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री श्रेष्ठले भने आफु अध्यक्ष हुदा प्रदेश सरकारका मन्त्रालहरुमा भए गरेका काम कारवाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने गरिएको भएपनि अहिले आफुलाई यी विषयमा त्यती जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका अहिलेका अध्यक्ष पदम बहादुर रोकायले भने दशवटै जिल्लामा छुट्याइएको बजेटको विबरण मागगरि छानविनको लागि सम्बन्धीत विज्ञहरुलाई दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानी नभएका विवरणहरु आएकाले समितिको बैठकबाट सबै विवरण विज्ञ सामु पेस गरिएको कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
यता प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा समाजिक मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको समिक्षाको लागि ८ गते बैठक बोलाइको बताएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा क्षेत्रीले अक्सिजन प्लान्ट देखि अन्य उपकरणका बारेमा मन्त्रालयले तत्काल पूर्ण जानकारी गराउन सबै जिल्लाका सामाजिक विकास र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या भइरहेका बेला हुने यस्ता अनियमितता रोक्न सरकारले चासो नदिएको भन्दै नागरिकहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० जिल्लामध्ये आठ जिल्लामा अक्सिजन मिनी प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रतिजिल्ला गत आर्थिक बर्षमा ४० लाखका दरले तीन करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।