सुर्खेत, ९ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५० करोडभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको छ ।
३० करोड सम्म राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यभन्दा २० करोडभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ५० करोड २६ लाख ४४ हजार ७०३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
पहिलो आर्थिक बर्षमा आयस्रोत नै संकलन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चौथो आर्थिक बर्षमा ५० करोड २६ लाख भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले दोस्रो आर्थिक बर्षमा (२०७५/०७६) मा जम्माजम्मी ७ करोड ३ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो । तेस्रो आर्थिक बर्ष (२०७६/०७७) मा २३ करोड ४४ लाख बराबरको राजस्व संकलन गरेको थियो ।
गत आवमा सबैभन्दा धेरै सवारी साधन कर वापत सरकारले १३ करोड ३९ लाख ६ हजार दुई सय ४२ रूपैयाँ संकलन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताउनुभयो ।
यस्तै वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, प्रशासनिक सेवा शुल्कलगाएत ३१ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गरिएको छ ।
चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट तीन करोड ३१ लाख ५९ हजार आठ सय आठ रूपैयाँ राजस्व असुली भएको छ ।
सरकारले साना सवारी साधनबाट दुई लाख ८५ हजार सात सय ८० र यातायात क्षेत्रको विविध आम्दानीबाट ८५ लाख ९५ हजार सात सय २० रूपैयाँ उठाइएको छ ।
वनजन्य उत्पादनको रोयल्टी वापत गएको आर्थिक वर्षमा दुई करोड ७५ लाख १० हजार आठ सय ७० रूपैयाँ संकलन भएको छ ।
बाँडफाँटबाट प्राप्त एक करोड २७ लाख एक हजार आठ सय ५९ रूपैयाँ पनि प्रदेश सरकारलाई रोयल्टी आएको छ ।
वनजन्य उत्पादनको अन्त शुल्क तीनै तहका सरकारले बाँडफाँट गर्छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वनजन्य उत्पादनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी लिने गरेका हुन् ।
वन क्षेत्रको अन्य आयबाट समेत प्रदेशले दुई करोड ७९ लाख ८९ हजार आठ सय ९९ रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा घर जग्गा रजिष्टे«शन दस्तुरबाट एक करोड ९१ लाख ८९ हजार दुई सय, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने करबाट एक लाख ७१ हजार सात सय, व्यवसाय भुक्तानीबाट २५ लाख २३ हजार एक सय रूपैयाँ संकलन गरेको छ ।
कृषि उत्पादन बिक्रीबाट सात लाख ८१ हजार नौ सय ४७, व्यवसाय रजिष्ट्रेशनको दुई करोड ६२ लाख २६ हजार सात सय र प्रशासनिक सेवा शुल्क वापत दुई करोड २२ लाख २७ हजार रूपैयाँ संकलन गरेको छ भने पर्यटन शुल्क वापत तीन हजार रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश मातहतका विभिन्न निकायमा सात करोड २७ लाख २७ हजार चार सय १० रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ ।
गत वर्ष ५७ करोड ५४ लाख ६ हजार एक सय ६७ रूपैयाँ निकासा फिर्ता र ४३ करोड ९६ लाख पाँच हजार २८ रूपैयाँ अनुदान फिर्ता भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशले बर्षेनी आयास्रो संकलन बढाएपनि जती बढाउनुपर्ने हो त्यति बढाउन भने सकिरहेको छैन् । जसका कारण बजेटका लागि संघीय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीसँग छ ।
कर्णाली प्रदेशको यो आन्तिर आम्दानी भनेअनुसारको नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन । प्रदेशमा ठुला उद्योग कलकारखाना खोलने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उनिहरुको सुझाव छ ।
यता, प्रदेश सरकारले भने साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउनेगरी योजना बनाएको जनाएको छ ।
