सुर्खेत, १४ साउन (जागरण) ।

कोभिड १९ र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा विगत एक बर्षदेखि कर्णाली प्रदेशभा नियमित रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस्तो बेला मिनी संसदको रुपमा हेरिने संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरु निष्कृय देखिएका छन् ।
प्रदेशसभामा अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत, विद्यायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा र सामाजिक विकास समिति गरेर चारवटा समिति रहेका छन् ।
जसमध्ये सामाजिक र लेखा समिति केही रुपमा सक्रिय देखिएपनि अन्य दुई समिति निष्कृय जस्तै देखिएका छन् ।
संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन र सरकारलाई निर्देशन दिने काम यी समितिहरुले गर्दछन् ।
तर कर्णालीमा केही समितिले दिएका निर्देशन सरकारले बेवास्था गर्ने र केही समितिनै सक्रिय नभएको देखिन्छ ।
प्रदेश सभाको विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिले गत आवका कुनै गतिविधि गर्न सकेन् ।
प्रदेशको राजनीतिक खिचातानीको असर समितिका परेको भन्दै यो समितिले आफ्नो निश्चित कार्ययोजना समेत बनाउन सकेन् ।
समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले समितिमा प्रहरी ऐन र आमसञ्चार ऐन आयर प्रदेश सभामा टेबुल र अन्य विद्येयकहरु समितिमा नआएकाले कुनै समितिका गतिविधि सक्रिय नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।
यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समिति पनि गत आवमा त्यति सक्रिए हुन सकेन् । मोटामोटी १५ वटा सम्मको बैठक बसेको यो समितिबाट २ वटा विद्येयकहरु संसदमा गएपनि टेबुल हुन सकिरहेको छैन् ।
यता असार महिनामा मात्रै सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका पदमबहादुर रोकाया भने एक महिनाको बीचमा प्रदेश सरकारलाई २ वटा मुख्य निर्देशन दिएपनि सरकारले बेवास्था गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको असार अन्तिममा आयर बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृति रोक्नका लागि सबै मन्त्रालयसँग फाईल मागिएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म फाईल उपलब्ध नगराएको रोकायाले बताउनुभयो ।
अन्य समितिहरु भन्दा केही सक्रिय बनेको सामाजिक विकास समितिले सरकारलाई विभिन्न निर्देशनहरु दिएको छ।
वादी समुदायसँग प्रदेश सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो समितिले दुईदुई पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदमा भ्रष्ट्राचार भएको विषयमा अनुगमन देखि राउटेहरु समुदायको बस्तीमा केही पहिले भएको अश्लिल घटनाको बारेमा पनि समितिले चासो दिईएको देखिन्छ ।
समितिले निर्देशन दिएपनि यता प्रदेश सरकारले भने समितिका निर्देशन लत्याउँदै गएको छ ।
वादी समुदायको सम्झौताको विषयामा दुई पटक दिर्नेशन दिँदा समेत सरकारले चासो दिएकोछैन् ।
समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले कोभिडको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको समयमा तत्काल बजेटको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको कुरा बाहेक अन्य निर्देशन खासै कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।