नन्द कठायत ।
सुर्खेत, १९ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानीयतहहरु मध्ये ७५ वटा स्थानीय तहले मात्रै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ४ वटा स्थानीय तहहरुले अझैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका नसकेका हुन ।
जनप्रतिनिधिहरु बीचको विवाद, योजनामा छनौटमा सहमति जुट्न नसक्नु तथा कोरोना महामारीको प्रभावले जस्ता कारणले ति स्थानीय तहहरुले नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन ।
तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसक्नेमा डोल्पाका मात्रै ३ वटा पालिका रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसक्नेमा ठूलोभेरी नगरपालिका, मुड्केचुला गाउँपालिका र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका रहेका छन ।
नीति कार्यक्रम र बजेटमाथीको छलफल गर्न खोज्दा नगर प्रमुख सहभागी नहुने गरेको ठुलोभेरी नगर उप्रमुख योगेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
डोल्पाकै मुड्केचुला गाउँपालिकामा अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही र उपाध्यक्ष सविताकुमारी रोकायाबीच चर्काे विवाद छ । त्यहाँ माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष शाही अल्पमतमा छन् । एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रोकायाको बहुमत छ ।
यस्तै सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिवादले बजेट ल्याउन सकेको छैन ।