सुर्खेत, २१ साउन ।
कर्णाली प्रदेशमा झण्डै १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको छ । तर प्रदेशका ६४ प्रतिशत नागरिक भने अझैसम्म विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । अर्थात विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका नदि नालाबाट १७ हजार ७९९ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्कले जनाउछ । तर हालसम्म ३ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जसन कुल क्षमताको शुन्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै हो । प्रशस्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न र उत्पादन बढाउन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकाँश नागरिकहरु विद्युत उपयोग गर्नबाट बञ्चित छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कर्णालीका ३४ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रशारण र केही नविकरण उर्जाबाट गरी झण्डै ३६ प्रतिशत नागरिकहरु मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् ।
विद्युत विस्तार सुस्त
कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा दुईबर्षभित्रै विद्युतिकरण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले २ बर्षको अवधिमा जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र विद्युत विस्तार गर्न सकेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रादेशीक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार प्रदेशभर हालसम्म विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक संख्या झण्डै १ लाख रहेको छ । जबकी कर्णालीमा ३ लाख ९ हजार ३७६ घरधुरीसंख्या छ ।

७ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाईन
कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये हालसम्म ७ जिल्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुगेको छ । जुम्लामा यसै महिना र कालिकोटमा दुई महिना अघि मात्रै राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुगेको हो । त्यसअघि दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा जोडिसकेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुगेका जिल्लाहरुमा ११ केभिए वितरण लाईनहरु बनिसकेका छन् भने ग्रिड पुग्नासाथ सबै नेटवर्कहरु चार्ज हुन्छन् र विद्युत वितरण गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुमपश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारणलाईन,लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो । ७९ वटा स्थानीयतह रहेको कर्णालीका ४० स्थानीयतह अझैपनि विद्युतको पुर्ण पहुँच बाहीर रहेका छन्।
विद्युत प्राधिकरणले गत बर्षमा नै हिमाली जिल्ला मुगुमा राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा ढिलाई भएको प्राधिकणको भनाइ छ । प्रादेशीक कार्यालयका प्रमुख अग्रहरीले मुगुमा आधाआधि त काम भएको बताउनुभयोनुभयो । अबको केही महिनामै मुगुमा पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुग्ने उहाँको भनाइ छ । हुम्लामा सडक पहुँच नभएकाले केन्द्रबाटनै छुट्टै योजनाको काम भैरहेको र त्यसको टेण्डर भईसकेको र सम्झौता हुने क्रममा रहेको उनहाँले बताउनुभयोनुभयो । उहाँका अनुसार डोल्पामा पनि काम सुरु भइसकेको छ । सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुग्न अझै झण्डै २ बर्ष लाग्ने अग्रहरी बताउनुभयोनुहुन्छ ।

१ हजार घरधुरीालाई सोलार वितरण गर्ने योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले भने तत्काल विद्युत नपुग्ने १० जिल्लाका १÷१ गाउँलाई अन्धकारमुक्त गराउने उद्देश्यसहित ‘उज्यालो बत्ति’ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।उक्त योजना यही भदौ महनिाबाट सुरु हुने उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री दनिबन्धु श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘कर्णालीको सबै ठाउँमा विद्युतिकरण गर्न तत्काल सम्भव छैन्’ श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘कतिपय गाउँमा अझै पनि केही बर्ष लाग्छ नै त्यसैले तत्कालका लागि यो उपाय अबलम्वन गरेका हौँ ।’
यो कार्यक्रममा प्रत्येक गाउँको झण्डै एक सय घरधुरी समेटिने छन् । यस्तै कर्णालीमा १०–२० मेगावाटको हाईड्रो पावरको ‘प्राजेक्ट’लाई सम्भाव्यता अध्यायन लागि तयारी थालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसका लागि संघ सरकार र अन्य साझेदार निकायसँग समन्वयन गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।संभाव्यता अध्ययनका लागि २ करोड बढी बजेट समेत छुट्याईसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता २०७६ सालदेखि तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा नविकरण उर्जाको माध्यामबाट अँध्यारोमुक्त बनाउँने सरकारको लक्ष्य अनुसार सरकारले काम नगरको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । यो कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ०७६ मा नै ५० करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमका लागि गत आवमा ७५ करोड रकम विनियोजन गरिएपनि कार्यान्वयन नै हुन सकेन् ।