सुर्खेत, २७ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि नबनाउँदा विभिन्न जिल्लामा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक ग्राम अन्यौलमा परेको छ ।
प्रदेश सरकारसँग उद्योग सम्बन्धी कार्यविधिनै छैन् । स्थान छनोट सम्बन्धी भने संघीय कार्यविधि २०७५ अनुसार काम भईरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मुन बहादुर रावतले बताउनुभयो ।
जग्गा हुने ठाउँमा सडक पुर्वाधार नहुने र सडक पुर्वाधार हुने स्थानमा जग्गा पाउन मुस्किल भएकाले औद्योगिक विकासको क्षेत्रले अहिले सम्म खासै प्रगती हाँसिल गर्न सकिरहेको छैन् ।
यद्यपी, प्रदेश सरकारले प्रदेशको कार्यविधि ल्यायर त्यो अनुसार अघि बढ्नेकी भन्ने लबिङ् भईरहेको छ । चालु आवमा छोटो रुपमा केही सम्बोधन हुने छ । प्रदेशमा औद्योगिक विकासका लागि र सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउन जरुरी छ । तर, उक्त कुरा यकै बर्षमा सम्भवन नभएको उहाँको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेशका चारवटा जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि गृहकार्य थालिएको छ । कर्णालीका दैलेख, कालिकोट, हुम्ला र मुगुमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि डीपिआर तयार गरिने भएको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले १९ लाख बजेटको व्यवस्थापन समेत गरिसकेको जनाएको छ । अनुसार हुम्लामा ४ लाख र अन्य जिल्लामा चार लाखका दरले बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यो बर्ष डीपिआर र जग्गा प्राप्तिकका लागि काम गर्ने भनिएको छ । यद्यपि, यसै बर्ष स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।