सुर्खेत, ३२ साउन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि कर्णालीमका भूमिहिन सुकुम्बासीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने अन्तिम तयारी भईरहेका समयमा सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सकुम्बासीहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।
आइतबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सकुम्बासीहरुले आयोग पुनः गठन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
करिब पाँच हजार भूमिहीनहरु आन्दोलनमा सहभागी भएको भूमिहीन सकुम्बासी संघर्ष समिति वीरेन्द्रनगरका संयोजक बालकृष्ण सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
मंलगढी चोकदेखि सूरु भएको ¥याली पिपलचौतारामा कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
उक्त सभाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा एमाले नेता यामलाल कँडेलले सम्बोधन गर्दै भूमिहीनले पुर्जा पाउनै लाग्दा आयोग खारेज गरिनु दुखत भएको बताउनुभयो ।
भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भूमिहिनहरु माथि देउवा सरकारले ठुलो पाप गरेको बताउनुभयो । विगठिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दले पदाधिकारी मन नपरेमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा आयोग नै खारेज गरेर भूमिहिन सुकुम्वासीमाथि सरकारले अन्याय गरेको बताउनु भयो । उहाँले सुर्खेतमा झण्डै ५४ हजार भूमिहीन सकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुले फारम भरेर कतिपय ठाउँमा पुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा रहेको बेला आयोग खारेज गर्नुले अहिलेको सरकार भूमिहिनको पक्षमा छैन भन्ने प्रष्ट भएको जिकिर गर्नुभयो । े सुर्खेतमा पाँच सय १ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ ।
दैलेखमा पनि भूमि आयोग विघटन विरुद्ध सडक संघर्षका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम भईरहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दैलेखमका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
भुमी सम्बन्धी समस्या आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा समेत मुद्धा दायर भएको छ भने सार्वेच्चले भदौ एक गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।
