सुर्खेत २ भदौ ।
कोहोलपूर–सुर्खेत–१३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन विस्तार आयोजनाको सम्झौता भएको १३ महिनापछि शिलान्यास गरिएको छ ।
कर्णालीवासीको बहुप्रतिक्षित आयोजनाका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसंग सम्झौता भएको १३ महिनापछि मंगलबार शिलान्यास गरिएको हो । पोलको फाउण्डेशन निर्माणका लागि आयोजनाको प्रारम्भ विन्दु कोहोलपूरामा शिलान्यास गरिएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फाप्राजेक्टसंग २०७६ असार २२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले २ बर्षभित्रमा निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रशारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरीद लगातका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । तर अब करिब ११ महिनामा बाँकी छ ।
ठेकेदार कम्पनीले डिटेल सर्भे, माटो परिक्षण, रुखको लगत संकलन लगायतका काम सकेर आवश्यक सामग्री उत्पादनको काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरीले जानकारी दिनुभयो । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एंगल र सस्पेन्सन टावर गरेर एक सय ६१ वटा पोल रहने छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाईगत फरक एकसय ६० मिटरदेखि एकहजार एकसय १५ मिटरसम्म रहेको छ । प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफरजोन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको बफर जोन तथा सामुदायिक र सरकारी वन पर्नेछ । जसमा प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा, जमिन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कुल दुई सय २५ वर्गमिटर हुनेछ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कूल ९८.०५७९ हेक्टर जग्गामा टावर निर्माण, सव–स्टेशन तथा क्षत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्नेछ । जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सव–स्टेशन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ । आयोजनाको कुल लम्बाई करिब ५१.४६२ किलोमिटर लम्बाई डबल सर्किटको रहनेछ । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाहरू प्रभावित हुनेछन् ।
रुख कटानका लागि डेढ महिनादेखि फाइल मन्त्रालयमा
आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक र सरकारी वनमा गरी करिब १३ हजार रुख कटान गुर्नेपर्ने विस्तृत अध्ययनले देखाएको छ । ती रुख कटानका लागि संघीय सरकारको मन्त्री परिषद्को निर्णय चाहिन्छ । उक्त निर्णयका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर डेढ महिनाअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको आयोजनाका प्रमुख चौधरीले बताए । सरकार परिवर्तन र नयाँ सरकार बनेको एक महिना बढी सम्मपनि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा पनि रुख कटानको अनुमतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव जान सकेको छैन । जसले गर्दा पनि आयोजना क्षेत्रमा रुख कटानको काम अन्यौलमा छ । ‘फाइल पनि पेश गर्ने सरकार पनि फेरबदल हुने अवस्था भयो’ आयोजना प्रमुख चौधरी भन्नुहुन्छ ‘अहिले विभागिय मन्त्री पनि नभएकाले मन्त्री परिषदमा फाइल लैजान ढिलाई भएको होला भन्ने लागेको छ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा समेत रुख कटान गर्नुपर्ने भएको हुँदा सामुदायिक, सरकारी वन र निकुञ्जका विषयमा पनि मन्त्री परिषद्ले एकमुष्ट निर्णय गनुपर्ने हुन्छ ।
मुआब्जा निर्धारण बारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन
रुख कटान र पोल टावर राख्नका लागि जग्गा प्राप्तिको काम चाँडो भएमा निर्माणको कामले धेरै समय नलिने आयोजना प्रमुख चौधरी बताउनुहुन्छ । ‘मुख्य समय लाग्ने भनेको रुख कटानको अनुमति, पोल र टावर राख्नकालागि जग्गा प्राप्तिमा लाग्ने हो’ उहाँले भन्नुभयो,‘यी सबै प्रक्रिया टुँगीएमा कम्पनीले त फटाफट काम गर्नसक्छ खासै समय लाग्दैन, अहिले आवश्यक सामग्री उत्पादनमा लागिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको छ ।’
कानुन अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारणका लागि जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति हुन्छ । समितिलाई सघाउन र प्रभावित क्षेत्रमा चलन चल्तीको मूल्य लगायतका विषयमा अध्यन गर्ने सुर्खेत र बाँकेमा एक एक वटा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । विस्तृत अध्ययनका लागि सुर्खेतमासहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा र बाँकेमा शाखा अधिकृतको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत निर्माण गरिएको छ । सुर्खेतमा यही सोमबार र बाँकेमा आइतबार समिति गठन गरिएको हो । उपसमितिको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले मुआब्जा निर्धारण गर्ने छ । उपसमितिले दशै अघि नै प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।
जग्गा प्राप्तिका लागि सुर्खेत र बाँकेका राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुसंग दुई पटक छलफल गरिएको बताउँदै आयोजना प्रमुख चौधरीले स्थानीय सरोकारवालाहरुको सहयोग विना काम अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीले यस अघि पनि राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालाहरुसंग छफल गरेका छौँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मुख्यमन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका नेता सबैको सहयोग भयो भने आयोजना चाँडो बन्छ ।’