काठमाडौं, ३ भदौ (जागरण) । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन्। रिट दर्ता प्रकियामा रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, सकुन्तला भुषाल, अनुप अर्याल, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल, निवेश लम्साल लगायतले अध्यादेश गैरसंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गर्नै रिट पेश गरेका हुन् ।
मंगलबार सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो ।
अध्यादेश पछि देशकै ठूलो पार्टी नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन भएको छ ।
सरकारले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
यस अगाडि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोले त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेका छन् ।
संवैधानको मर्म र भावना विपरीत दल विभाजनलाई सहज बनाउन र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई निषेध गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नागरिक स्तरबाट समेत यसको आलोचना भएको छ ।