सुर्खेत, ६ भदौ (जागरण) । सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षि प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा बेरुजु रकमको अवस्था विकराल देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार मातहतका एक सय २८ वटा कार्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण गरिएको छ । ती कार्यालयले खर्च गरेको कूल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखा परीक्षण गरिएको हो । जसमध्ये ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रूपैयाँ कूल बेरुजु देखिएको छ ।
पेस्कीबाहेक भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूको बेरुजु ६८ करोड ६६ लाख ३८ हजार रूपैयाँ छ । प्रदेशमा लेखा परीक्षण गरिएको कूल रकमको तीन दशमलव ५६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । यो पेस्की रकमसहितको बेरुजु हो ।
पेस्की रकमबाहेकको बेरुजु भने दुई दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पनि कर्णाली दोस्रो स्थानमा नै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने पहिलो स्थानमा प्रदेश नम्बर २ रहेको छ । उक्त प्रदेशको बेरुजु पाँच दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । अन्य सबै प्रदेशको तीन प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु छ ।
कर्णालीका कतिपय सरकारी कार्यालयले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसमेत नबुझाउने गरेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५१ करोड ७१ लाख ७० हजार बेरुजु महालेखाले औंल्याएको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये पछिल्लो वर्ष चार करोड चार लाख दुई हजार फछ्र्यौट भएको छ । सोही आर्थिक वर्षको ४७ करोड ६७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । बर्सेनि ठूलो परिमाणमा बेरुजु रकम थप हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार बेरुजु थपिँदा हालसम्मको कूल बेरुजु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ३७ करोड ७४ लाख ५६ हजार रूपैयाँ पेस्की रकम हो ।

स्थानीय तहमा झनै बेथिति
कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ७३ वटाले मात्र वार्षिक लेखा परीक्षण गरी महालेखालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रदेशका ६ वटा पालिकाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन् ।
दुई वटा नगरपालिका र चार वटा गाउँपालिकाले वार्षिक लेखा परीक्षण नगराएका हुन् । यहाँका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा लेखा परीक्षण गरेको कूल रकम ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रहेको छ । उक्त वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो रकम पेस्कीसहितको बेरुजु हो । स्थानीय तहमा कूल रकमको पाँच प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहतर्फ पनि सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिने प्रदेशमा कर्णाली दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै, कर्णालीमा रहेका २५ मध्ये २३ वटा नगरपालिकाले लेखा परीक्षण गरेका छन् । जसको कूल रकम २८ अर्ब ११ करोड ६७ लाख छ । जसमध्ये चार दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशका गाउँपालिकाहरूमा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका ५० वटा गाउँपालिकाको कूल ३७ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा एक अर्ब ८९ करोड १४ लाख बेरुजु देखिएको हो । स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको छ ।
विधिविपरीत अनियमित रूपमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पालिकाहरू पनि बेरुजु रकमको बेथितिमा फसेका हुन् ।
सडकका ६४ वटा ठेक्का अधुरै
कर्णाली प्रदेशमा सडक पूर्वाधारमा पनि चरम अनियमितता र बेथिति देखिएको छ । सडक विभाग र मातहतका कार्यालयबाट सम्झौता भइ निर्माण थालिएका अधिकांश सडकका ठेक्का अलपत्र परेको पाइएको हो । तीमध्ये धेरैजसो योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्यमा अन्योल भएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ६४ वटा सडकका ठेक्का अधुरै रहेका छन् ।
कर्णालीका सात कार्यालयमा सम्झौता भइ सुरू म्याद नाघेका दुई अर्ब २९ करोड ८४ लाख ६१ हजार बजेटका ठेक्का अलपत्र परेका हुन् । ती ठेक्कामा ५० करोड दुई लाख ५३ हजार अर्थात् २१ दशमलव ७६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा देशभर पाँच सय ७६ वटा सडकका ठेक्का अलपत्र परेको जनाइएको छ ।

नीयम विपरित चाडपर्व खर्च
नीयम विपरित पारिश्रमीक र सेवा सुविधा लिनेदेखि विभिन्न विकास निर्माणका काममा नियमविपरित काम गरेको रकम बेरुजुमा देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले तिला खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि नियमविपरित दुुइपटक सम्झौता गरेको देखिएको छ ।
२ करोड ८८ लाख ७ हजारको लागतमा कार्य सम्पन्न गरेको तर १५ मिटर लम्बाइ नपुगेको भन्दै पुन अर्को निर्माण व्यवसायीसँग एक करोड ५१ लाख १४ हजारमा काम सम्पन्न गरेको त्यसमा ८१ लाख ४५ हजार थप व्ययभार लागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यो त्रुटिपूर्ण कार्य भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदको २०७६ पुष ८ को निर्णय अनुसार प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जिल्लागत रुपमा ४ हजारदेखि १० हजारसम्म मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिएको भन्दै ३२ लाख ३२ हजार बेरुजु रकम देखाइएको छ । त्यसलाई असुल गर्न भनिएको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधीकारी र सदस्यहरुका निजी सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई नियम विपरित एक महिनाको चाडपर्व खर्च दिएको पाइउको छ ।
चाडपर्व खर्च वापत दिइएको १३ लाख ५१ हजार रकम असुल उपर गर्नु महालेखा परिक्षकले भनेको छ । प्रदेश सरकारले गरेका अन्य विभिन्न सेवा सुविधा र काम पनि नियमविपरित भएको देखिएको छ ।

साझा बिसौनीको सहयोगमा