सुर्खेत, ६ भदौ (जागरण) । कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा नियमविपरितका कार्य मौलाएको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको ५८ औँ बार्षिक प्रतिवेदनमा लेखापरिक्षण गरिएका ७३ वटा स्थानीय तहहरुमा नियमविपरितका कार्य बढेको पाइएको हो ।
कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरुले यातायात व्यवस्था ऐन विपरित सरकारी सवारी साधनमा नीजि नम्बर प्लेट राखेर चलाएको पाइएको छ ।
खाडाचक्र, रास्कोट नगरपालिका र पचालझर्ना गाउँपालिकाले सरकारी सवारी साधन नीजि नम्बर प्लेट राखेर संचालन गरेका हुन ।
रास्कोट नगरपालिकाले ३९ लाख ७९ हजारमा खरिद गरेको ट्रिपर पालिकाको नाममा नामसारी नगरी भाडाको नम्बर प्लेट राखी लामो समय संचालन गर्यो । तर कोभिड १९ का कारण क्वारेन्टीनमा यात्रु लैजाने क्रममा दुर्घटना भयो । पालिकाको नाममा नामसारी र दर्ता नगर्दा उक्त ट्रिपर दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरुको उपचार र क्षती पुर्तीमा लागेको ४६ लाख ५९ हजार रकम आर्थिक व्ययभारमा राखिएको छ । अहिलेसम्म ट्रिपर मर्मत समेत नगरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कालिकोटकै खाँडाचक्र र रास्कोट नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारमा ४ वटा मोटरसाइकलमा समेत निजी नम्बर प्लेट राखेको पाइएको छ ।
यस्तै, कालिकोटको पचालझर्ना गाउँपालिकाले पनि ३१ लाख ८२ हजारमा १२ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । ति मोटरसाइकल सवारी तथा यातायात ऐन विपरित निजी नम्बर प्लेट राखेर संचालन गरेको यो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन विपरित ठहर हने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले श्रम तथा रोजगार बैंक नामक कार्यक्रम संचालन गर्दा सार्बजनिक खरिद नियमावली विपरित एक करोड ९ लाख २५ हजारको निर्माण सामग्री बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको छ । नियमावलीमा २० लाखभन्दा माथीको निर्माण सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहहरुले इन्धन खर्च पनि ठुलो मात्रामा गरेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमको सानोभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने इस्काभेटर ब्रेकरको लागि सडक विभागको नम्स विपरित ४४ लाख ७४ रुपैयाँ बढीको इन्धन खर्च गरेका छन ।
विभागको नम्स अनुसार ७१ हजार ५ सय १२ लिटर इन्धन आवश्यक पर्नेमा एक लाख १८ हजार ८ सय ६८ लिटर इन्धन प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।
३१ वटा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माणको कामहरु गराइएको थियो । ति समितिहरुबाट ४४ लाख ७४ रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैबिच, कर्णालीका २३ वटा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ सम्मको पेश्की सहितको बेरुजु रकम एक अर्ब ३७ करोड ७७ लाख पुगेको छ भने ५० गाउँपालिकाहरुको पेश्कीसहितको बेरुजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख पुगेको छ ।