सुर्खेत, १३ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बाल बिवाह न्युनिकरणका कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
आवाज संस्थाको आयोजनामा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कर्णालीमा बाल बिवाहको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
उनिहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालबिवाह न्युनिकरणको लागि ठोस रणनीति नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएका छन ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका सुमेस भट्टराईले कर्णालीको बालबिवाहको अवस्थाको बारेमा एथेष्ट तथ्याङ्क नहुदा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाले आवाज संस्थाले कर्णालीमा बालबिवाहको अहिलेको अवस्था केहो ? भनेर अनुसन्धान शुरु गरेको धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्का सहभागी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका डम्बर रोकायले कर्णालीमा बालबिवाहको अवस्था धेरै रहेको बताउनुभयो । उहाले यसको वास्तविक अवस्थाका बारेमा वडासँग समन्वय गरेर वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउन सकेमात्र यसको न्युनिकरणमा सहज हुने बताउनुभयो ।
यस्तै, नागरिक समाजको तर्फबाट आफ्नो सुझाव दिदै कर्णालीको बाल विवाहको अवस्था केछ भनेर नयाँ टुल्सबाट अध्यन गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसको लागि सबै नीकायसँग समन्वय गरेर वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर ल्याउन सकेमात्र बालविवाह न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पत्रकार टेकराज केसीले पनि कर्णालीमा वास्तविक तथ्याङ्क नआएको भन्दै बाल विवाह न्युनिकरणका लागि अविभावकलाई सचेतना दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
आफुबाटै शुरुवात गरौँः उपप्रमुख ढकाल
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बाल बिवाह अन्त्यको लागि आफुबाटै शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले बाल बिवाह न्युनिकरणका लागि नगरपालिकाले विभिन्न योजना निर्माण गरेको बताउँदै छोरी बचत खाता लागु गरेको बताउनुभयो । यो पनि बाल बिवाह न्युनिकरण गर्न एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउनुभयो ।
उहाले महिलाहरुलाई खुलेर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दै महिलाहरु नै जागरुप भएको खण्डमा मात्रै बालविवाह न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दीपेन्द्र रोकायले योजनाको शुरुवात अध्यनबाट हुने बताउनुभयो ।
उहाले जन्मेदेखि २० बर्षसम्म बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले संचालन गरिरहेको भन्दै बाल विवाह अन्त्यमा यसले सघाउ पुर्याउने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी र युवालाई रोजगारी दिनेगरी योजना कार्यान्यनमा लिइएको बताउनुभयो ।
सांसद मिना रखालले पनि आफ्नो धाराणा राख्नुभएको थियो ।
सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्छः सांसद ओली
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल विवाह अन्त्यको लागि सरकारले स्पष्ट नीति तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले प्रदेशले बनाएको कानुन संघिय कानुनसँग बाझिने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाले स्पष्ट रणनीति बनाएर सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले यस विषयमा सरकारलाई विभिन्न समयमा निर्देशन समेत दिने गरेको उहाको भनाई छ ।
अन्य सरोकारवालाहरुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्य गर्ने ठोस रणनीति बनाउँदै सन २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पुरा हुने बताएका छन । यस्तै, कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।