सुर्खेत, १४ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विगतका आर्थिक बर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो । गत आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा ३० करोड बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याइएको थियो । तर कार्यान्वयन भने करिब ४ करोड मात्र भएको छ ।
प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि छुट्याएको बजेट र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे अध्ययन गरेका साझेदारी अधिकारकर्मी वसन्त कुमार विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले दलित लक्षित बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने पाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८मा मुख्य मन्त्री मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएकोमा कत्ति पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड छुट्याइएकोमा करिब एक करोड मात्र खर्च भएको छ भने छाला उद्योगका लागि पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक करोड छुट्याइएकोमा २० लाख मात्र खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि १० लाख, छुवाछुत विरुद्धको अभियानका लागि १० लाख, दलित आय आर्जनका कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृती कार्यक्रमका लागि २६ लाख ६० हजार र दलित छात्रावास भवन निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा उक्त बजेट कार्यान्वयन भएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि एक करोड र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख विनियोजन गरी खर्च गरेको विश्वकर्माले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा पनि दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि २९ करोड विनियोजन गरिएको छ, तर कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका रहेको अधिकारकर्मी विश्वकर्माको भनाइ छ ।
दलित लक्षित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलितको प्रादेशिक संरचना वनाउनु पर्ने तथा सरकार दलित वजेट कार्यान्वयनमा संवेदनशिल हुनु पर्ने विश्वकर्माको सुझाव छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद’
दलित समुदायको पक्षमा छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दलित सेवा संघले गत शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको दलित समुदायको पक्षमा विनियोजित बजेट तथा प्रभावकारी कार्यन्वयन सम्बन्धी बहुसरोकारवालाबीच कर्णाली प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले दलितहरुका पक्षमा बजेट छुटुयाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने र छुट्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको बताइन् । दलित सेवा संघका केन्द्रीय महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले अन्य बजेट खर्च हुने तर दलितका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुनु दुखद भएको बताए । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म विनियोजन गरेर मात्रै कुने अर्थ नहुने विश्वकर्माले जिकिर गरे । कालिकोटकी अधिकारकर्मी हजा सुनारले प्रदेश सरकारबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्षको अन्तिममा जाने गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन् ।
दलित लक्षित बजेट विनियोजन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
दलित लक्षित बजेट विनियोजन हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
सुर्खेत, १४ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विगतका आर्थिक बर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो । गत आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा ३० करोड बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याइएको थियो । तर कार्यान्वयन भने करिब ४ करोड मात्र भएको छ ।
प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि छुट्याएको बजेट र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे अध्ययन गरेका साझेदारी अधिकारकर्मी वसन्त कुमार विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले दलित लक्षित बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने पाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८मा मुख्य मन्त्री मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि २४ करोड विनियोजन गरिएकोमा कत्ति पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड छुट्याइएकोमा करिब एक करोड मात्र खर्च भएको छ भने छाला उद्योगका लागि पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि एक करोड छुट्याइएकोमा २० लाख मात्र खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि १० लाख, छुवाछुत विरुद्धको अभियानका लागि १० लाख, दलित आय आर्जनका कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृती कार्यक्रमका लागि २६ लाख ६० हजार र दलित छात्रावास भवन निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा उक्त बजेट कार्यान्वयन भएको विश्वकर्माले जानकारी दिए । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दलित अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि एक करोड र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख विनियोजन गरी खर्च गरेको विश्वकर्माले बताए । चालु आर्थिक बर्षमा पनि दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि २९ करोड विनियोजन गरिएको छ, तर कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका रहेको अधिकारकर्मी विश्वकर्माको भनाइ छ ।
दलित लक्षित बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलितको प्रादेशिक संरचना वनाउनु पर्ने तथा सरकार दलित वजेट कार्यान्वयनमा संवेदनशिल हुनु पर्ने विश्वकर्माको सुझाव छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद’
दलित समुदायको पक्षमा छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
दलित सेवा संघले गत शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको दलित समुदायको पक्षमा विनियोजित बजेट तथा प्रभावकारी कार्यन्वयन सम्बन्धी बहुसरोकारवालाबीच कर्णाली प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले दलितहरुका पक्षमा बजेट छुटुयाउनै संघर्ष गर्नुपर्ने र छुट्याइएको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको बताइन् । दलित सेवा संघका केन्द्रीय महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले अन्य बजेट खर्च हुने तर दलितका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुनु दुखद भएको बताए । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म विनियोजन गरेर मात्रै कुने अर्थ नहुने विश्वकर्माले जिकिर गरे । कालिकोटकी अधिकारकर्मी हजा सुनारले प्रदेश सरकारबाट बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्षको अन्तिममा जाने गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको बताइन् ।
