सुर्खेत, १५ भदौ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार वडामा आवश्यक योजना अनलाइनमार्फत पठाउन सूचना समेत जारी गरेको छ ।
कार्यालयले भदौ एक गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाईनमार्फत योजना माग गरिएको हो ।
इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएको कर्णालीमा अनलाईनमार्फत् योजना मागेर कर्णाली सरकारले पहुँचवालालाई नै हालीमुहाली गर्ने मौका दिन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यसअघि उक्त रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना पालिकास्तरबाट सिफारिस भइ आउने र त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यसँगको छलफलपछि कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । तर भदौ आठ गते १५ दिनका लागि भन्दै जारी गरिएको सूचनामा कार्यालयमा माग भएका आयोजनालाई मान्यता नदिइने उल्लेख छ ।
इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका नागरिकहरु भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने देखिन्छ ।
स्थानीय जनप्रनिधिलेसमेत अनलाईनमार्फत् योजना माग्ने कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आठबीस नगरपालिकाका दैलेखका नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले प्रदेश सरकारले अनलाईनबाटै योजना माग गरेर पहुँचका आधारमा रकम दिन लागिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भन्दै दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले भने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताको आधारमा योजना पठाउनेगरी कार्यविधि संशोधन भएको बताएको छ ।
कार्यालयका सुचना अधिकारी केशव प्रसाद उपाध्यायले कुन वडामा के योजना आवश्यक छ त्यसको माग नागरिक आफैले ७ जनाको समुह बनाएर लिन सक्ने बताउनुभयो ।
यो विधिमार्फत नागरिक स्तरबाटै आवश्यकताको आधारमा योजना माग हुने र योजना माग गर्न सुर्खेतमै आइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने उहाले बताउनुभयो ।