जागरणा ।
सुर्खेत, १७ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वादी समुदायसंग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा व्यवास्ता गरेको छ ।
कर्णालीमा वसोवास गर्ने वादी समुदायको समग्र उत्थानको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच गत फागुन २६ गते पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत बादी समुदायका लागि यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमती भएको थियो ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषय समावेश गर्ने, बादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
सहमतिपछि विभिन्न जिल्लाबाट आई मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी १६ दिनसम्म धर्नामा बसेका वादी समुदाय घर फर्किएका थिए । तर सम्झौता भएको छ महिना वितिसक्दा पनि दुईमहिना भित्र गठन गर्ने भनिएको कार्यदल गठन समेत गठन भएको छैन । सरकारले सहमती भएका कुनै पनि माग पूरा नगरेको वादी समुदाय संघर्ष समितिका संजोजक हिक्मत बहादुर बादीले बताउनुभयो । ‘सहमतीमा हामीले आन्दोलन फिर्ता लिएका थियाँै तर छ महिनासम्म पनि पाँच बुँदे सहमती कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो‘अब हामीले फेरि डेलिगेशन जाने सोच बनाएका छौँ यदि कार्यान्वयन भएन भने आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
वादी समुदायसंग भएको सम्झौता कार्यान्वय गर्न कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले सरकारलाई दुई पटक निर्देशन दिइसकेको छ । समितिको निर्देशनको समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ । समितिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र प्रसाद मिश्र र सामाजिक विकास समितिका सचिवलाई बोलाएर सहमती कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष देवि ओलीले बताउनुभयो । ‘वादी समुदायसंग भएको सम्झौतामा २०७७÷०७८ कै बजेटमा सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो त्यो गरेको नदेखेपछि हामीले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियौँ’ समितिका अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो,‘कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नु भएको छ अब हामी फेरी अनुगमन गर्छाैँ ।’
सम्झौतापछि सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ तर वादी समुदायका मागलाई उचित रुपमा सम्बोधन गरेको छैन ।
सरकारको भने चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा वादी समुदायको मागलाई समेटेको दाबि छ । बादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएको सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले बताउनुभयो । ‘क्षमता अभिबृद्धि सीपमूलक तालिम देखि लिएर आयआर्जनका पाटाहरुमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय जिम्मेवार छ’ उहाँले भन्नुभयो,‘चालु बर्षकोटमा उहाँहरुको आर्थिक उन्नतीका लागि जिविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम अगाडी बढाइरहेको छौँ ।’
यता वादी समुदायले भने सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयन नगरे पुनः आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् ।