सुर्खेत, २६ भदौ (जागरण) । दलहरुको किचलोका कारण कर्णाली प्रदेशसभा आव्हान हुन नसक्दा थुप्रै महत्वपूण विद्येयकहरु पारित हुन नसकि थन्किएका छन ।
प्रदेशसभामा ५६ विधेयक र तीन अध्यादेश दर्ता भएपनि संसद बैठक आव्हान नहुँदा ति विद्येयकहरु थन्किएका हुन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बर्खे अधिवेशन अवरुद्ध भएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको सरकारले तत्काल अधिवेशन आह्वान नगर्ने मनसाय बनाएको छ । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको मितिले ६ महिनाभित्र अधिवेशन डाकिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट ३६ वटा विधेयक पारित भई सकेका छन । भने ९ वटा विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् ।
यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपाली अहिलेसम्म संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै पनि निर्णय नभएको बताउनुभयो ।