नन्द कठायत ।
सुर्खेत, ३ असोज (जागरण) । सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशमा जनता आवास कार्यक्रमको प्रगति निकै न्युन देखिएको छ । विगतमा संघीय सरकारले नै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै आएकोमा हाल प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । तर कर्णालीमा भने स्थानीयतहको, प्रदेश र संघ सरकार एक आपसमा समन्वय नहुदा काम सुस्त भएको हो ।
आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि त्यसको खासै कायन्वयन स्थानीय स्तरमा हुन नसकेको नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।
सुर्खेतको लेकवेसी नगरपालिका स्थानीय मेनका रानाले जनता आवास कार्यक्रमले लोपोन्मुख र विपन्न समुदायका वर्गलाई छुन नसकेको कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
प्रदेशमा हस्तान्तरण भएदेखि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको नागरिक स्तरबाट गुनासो आउने गरेको छ ।
यस्तै लेकवेसी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष भिउसिन पुनले पनि कार्यक्रम समयमानै लागु हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएको बताउनुभयो ।
यता, लेकवेसी नगरपालिकाले भने आवासको क्षेत्रमा जनता आवास कार्यक्रम, खरको छाना विस्थापन गर्ने कार्यक्रम संघीय सरकारको भएको र समयमा कार्यान्वन नहुँदा जनप्रतिनिलाई समेत समस्या परेको बताएको छ ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्तीकुमारी छन्तेलले जनता आवास कार्यक्रमका लागि ३३ घरधुरी निर्माण र २ सय ६० घरधुरीलाई खरका छाना मुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
३३ घरधुरी निर्माणका लागि ४ वर्ष वितिसक्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएकाले सेवाग्राही मर्कामा परेका भन्दै उहाँले आगामि दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच छलफल र सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
सरकारले आवासविहीन, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायलाई आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सुरु भएको हो ।
केन्द्र सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपछि सबै प्रदेशले आ–आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेका छन् ।