सुर्खेत, १ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
आज (शुक्रवार) को कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको वजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
संक्षेपमा बजेट:
-२८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार
-चालु खर्च : ६ अर्ब ६३ करोड
-पुँजीगत खर्च : २१ अर्ब २४ करोड
-वित्तीय व्यवस्थापन : ४० करोड
-स्रोत व्यवस्थापन आन्तरिक राजश्व : ५० करोड
-संघीय सरकारबाट प्राप्त स-शर्त अनुदान : एक अर्ब ६७ करोड ३ लाख
-चालु आर्थिक वर्षबाट बचत : ५० करोड
-संघीय सरकारबाट राजश्व बाडफाँटबाट आउने : पाँच अर्ब ५१ करोड
-वित्तीय समानीकरण अनुदान : ९ अर्ब १३ करोड
-स-शर्त अनुदान : ६ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख
-समपूरक र विशेष अनुदान : पाँच अर्ब
-आन्तरिक ऋण : एक अर्ब
पूरा विवरण हेर्नुहोस्ः
माननीय सभामुख महोदय,
आज म विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाको गरिमामय सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अनुमानित आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन पश्चात सार्वभौम कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक पूर्ण बजेट जनताको प्रतिनिधिमूलक यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिक अधिकार प्राप्तिको लागि भएको जनआन्दोलन र जनक्रान्तिमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु हुने महान सहिदहरू तथा यस प्रदेशको स्थापनार्थ भएको संघर्षमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने वीर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । साथै सम्पूर्ण घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबै अग्रजहरूप्रति हार्दिक आदर सम्मान प्रकट गर्दछु । श्रद्धेय अग्रजहरू, विद्वान वर्ग, न्यायप्रेमी जनसमुदायले आफ्नो ठाउँबाट योगदान नगरेको भए आज हामी हाम्रो मातृभूमिमा यस प्रकारले उपस्थित हुन सक्ने थिएनौँ । तसर्थ उहाँहरू सबै प्रति हार्दिक नमन गर्दछु । हामीले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र प्रदेशबासीको हितको लागि सहमति र सहकार्यको गन्तव्यमा एकाकार हुने संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यसै असल संस्कृतिका कारण सबभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको विषय मुलुकमै उदाहरणीय हुन पुगेको कुरा सम्मानित सदन समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु । विगतका त्याग, बलिदान र असल अनुभवबाट मार्ग निर्देशित हुँदै कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्रको रुपमा स्वाभिमानी कर्णालीबासी सामु यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा आजको गरिब प्रदेशलाई भोलिको समृद्ध प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने संकल्प बोध भइरहेको छ । ‘गाँउ गाँउमा सिंहदरवार, घर घरमा प्रदेश सरकार’ भन्ने उद्घोषका साथ कर्णाली प्रदेशको श्रमशील जनशक्तिलाई पुँजीमा बदल्दै न्याय र सामाजिक रुपान्तरण सहित समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण हाम्रो लक्ष्य रहेको कुरामा फेरी पनि जोड दिन चाहन्छु । हामी संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसात गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरुप समतामूलक समाज निर्माण गर्दै समाजवाद तर्फको यात्रामा अघि बढिरहेको कुरा स्मरण गर्दछु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको विद्यमान अवस्थालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दछु ः
- विकास र समृद्धिको अतुलनीय सम्भावना बोकेको यो प्रदेश विकासका दृष्टिले अन्य प्रदेशहरूको दाँजोमा पछाडि रहेको छ । ५४ ओटा गाउँपालिका र २५ ओटा नगरपालिका सहित ७९ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र भौगोलिक विविधताका साथै जल, जंगल, जमिन तथा जडीबुटीको सम्भावित उत्पादन क्षमताका दृष्टिले उच्च स्थानमा रहेको छ ।
- मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो यो प्रदेशको जनसंख्या पछिल्लो जनगणना वर्ष २०६८ अनुसार करिब ६ प्रतिशत अर्थात १५ लाख ७० हजार रहेको छ ।
- साक्षरताको हिसाबले पनि कर्णाली प्रदेश निकै पछाडि रहेको छ । देशको औषत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत हुँदा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५८.२५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
- यसै गरी मुलुकको प्रतिव्यक्ति वार्षिक औषत आय अत्यन्तै कम अर्थात ११६० अमेरिकी डलर (करिब एक लाख बाह्र हजार रुपैयाँ) रहेको अवस्थामा यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सो भन्दा पनि ज्यादै कम अर्थात ८०६ अमेरिकी डलर (करिब पचासी हजार रुपैयाँ) रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
- यो प्रदेश आर्थिक र सामाजिक परिसूचकमा राष्ट्रिय औषतभन्दा न्यून मात्र होइन, कूल गार्हस्थ उत्पादनको योगदानमा समेत पछाडि रहेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
- प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको पीडामा बाँचिरहेको अवस्था एकातिर छ भने मुलुकमा गरिबीको जनसंख्या करिव २५.५ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको गरिबी प्रदेश जनसंख्याको तुलनामा ५१.८ प्रतिशत रहनुले गरिबीको भयावह तस्विर स्पष्ट गर्दछ ।
- मुलुकको औषत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० हुँदा यस प्रदेशको सूचक ०.४११ मात्र रहनु निश्चय नै मानव विकास सूचक धेरै कमजोर रहेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ ।
- यस प्रदेशका नागरिकको औषत आयु करिब ६० वर्ष रहेको छ, जबकि समग्र देशका नागरिकको औषत आयु ७१ वर्ष छ ।
- आर्थिक दृष्टिले सक्रिय जनशक्ति बढी भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा उर्जाशील जनशक्ति भारतका विभिन्न स्थान, खाडी मुलुक र मलेसियामा जोखिमपूर्ण काममा न्यून स्तरको पारिश्रमिक लिई आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । यसरी उर्जाशील जनशक्तिको पलायनताले एकातिर हाम्रो कृषि तथा खेतीयोग्य उर्बर भूमि उजाड बनेका छन् भने अर्कोतर्फ गाउँघर बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्तहरूको थलो बन्न पुगेको छ । यसबाट एकातिर आवश्यक उत्पादनशील जनसंख्याको अभाव हुन गएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन खल्बलिने र विदेशी मुलुकमा पसिना बगाई आर्जन गरेको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
- प्रदेशका उर्जाशील युवा जनशक्तिलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाई कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा उत्पादनका विविध क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके रोजगारी, स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना भई आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेशको रुपमा चिनाउन सफल हुन सक्ने देखिन्छ ।
- उपरोक्त परिवेशमा सीमित स्रोत साधनबाट धेरै आवश्यकता सम्बोधन गर्नु पर्ने यो बजेट सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक विकास र कर्णाली प्रदेश समृद्धिको आधारशीला बन्ने विश्वास लिएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
उद्देश्यहरू
बजेटको मूलभूत उद्देश्य प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गरी समाजवादको बाटो तय गर्नु हो । यसका लागि निम्नलिखित उद्देश्य अङ्गीकार गरिएको छः
- आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने,
- सहज जीवनयापन र आर्थिक समृद्धिका लागिभौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
- मानव अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन एवं प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने,
- कृषिको व्यावसायीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने,
- पर्यावरणमैत्री र प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने,
- भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनमुखी प्रशासन र सुशासन कायम गर्ने
सभामुख महोदय, - उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहायका विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु ः
- सडक, यातायात, जलस्रोत, उर्जा, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सिंचाई, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि जस्ता विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने,
- कृषि, वन, जडीबुटी, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने,
- शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने,
- शान्ति सुरक्षा तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी नागरिकलाई अनुभूति हुने किसिमको सुशासन प्रदान गर्ने,
- मानव स्रोत विकास गर्ने,
- कानुन निर्माण गर्ने,
- कर्णाली प्रदेशको सामग्रिक विकास योजना मार्गचित्र तयार गर्ने ।
सभामुख महोदय ,
बजेटका उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गरिएका प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । उपलब्ध पूँजी, सीप र क्षमताको सदुपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
अब म बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
भौतिक पूर्वाधार
- प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू सडक, यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई, खानेपानी, नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्धन, मोटर पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता÷सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरिएका योजनाहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लगिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सडक
- हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई प्रदेश र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरी यातायात सहज गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ । प्रदेश राजधानीबाट अन्य जिल्लाहरूको जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने राजमार्गलाई दुई लेन सडकको रुपमा स्तरोन्नति गरिने छ ।
- प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै भेरी करिडोर (छिन्चु जाजरकोट रुकुम डोल्पा धो मोरिम्लासम्म) तथा कर्णाली करिडोर (जमुनाहा सुर्खेत दैलेख कालीकोट जुम्ला सिमिकोट हिल्सा) लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिने छ ।
- जमुनाहा सुर्खेत हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
- नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट भुरीगाउँ बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
- नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी जमुनाहा सुर्खेत दैलेख महाबु कालीकोट नाग्मा गमगढी नाक्चे लाग्ना तथा राजापुर बर्दिया भुरीगाउँ तेलपानी सुर्खेत, दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वर बैक दुल्लु डाँडीमाडी कुुसापानी ब्याउली नाग्म गमगढी नाक्चे लाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने छ । उक्त सडकको गमगढी नाक्चेलाग्ना खण्डको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
- सुर्खेत छिन्चु सिम्ता जाजरकोट सडकलाई ‘सहिद ऋषि शर्मा मार्ग’ नामकरण गरिएको छ ।
- भेरी करिडोरको छिन्चुबाट–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
- मदन भण्डारी राजमार्गको दाङ सुर्खेत डडेल्धुरा खण्डको काम तीब्रताका साथ अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।
- नेपाल सरकारको समन्वयमा लुम्बिनीदेखि थारमारे रुकुम चौरजहारी जाजरकोट खलंगा थलह चाँदे जुम्ला तातोपानी रारा जोड्ने (लुम्बिनी रारा लोक मार्ग) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगायत निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
- विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेका प्रदेशभित्रका रणनीतिक सडक तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सूचीबद्ध गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- प्रदेशभित्र सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणा अनुरुप जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु. ५ करोड पर्ने गरी जम्मा रु. १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । लागत भारलाई ध्यानमा राखेर हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
- कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विस्तृत गुरु योजना तयार गर्नुका साथै पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगको समन्वय र साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ । उक्त कार्यका लागि रु. ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई अघि बढाइने छ ।
- जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तर प्रादेशिक तथा दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने उक्त सडकहरूको लागि रु. १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ग्रामीण पहुँच परियोजना–३ अन्तर्गत मुगु गमगढी हुम्ला सडकको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइने छ ।
- राप्ती राजमार्गको तुलसीपुर श्रीनगर मुसीकोट खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारको समपुरक अनुदानको लागि पहल गरिने छ । उक्त कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- सुर्खेत दैलेख सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सुर्खेत जुम्ला कर्णाली राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट रुकुम सदरमुकाम मुसीकोट जोड्ने सल्लीबजार चौरजहारी मुसीकोट सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- ग्रामीण सडक पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका स्थानीय तहहरू प्रभावकारी र भरपर्दो सडक सञ्जालद्वारा आबद्ध गरिने छ । यस अन्तर्गत सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि रु. २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न सहरी सडक साझेदारी कार्यक्रम को लागि रु. १४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- रुकुम मुसिकोटबाट सल्यान खलंगा कालिमाटी प्रदेश नं. ५ को कोहलपुर हुँदै जमुनाहा नाका जोड्ने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
- प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रदेशभित्रका सडक यातायात अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्काल यातायात सूचारु गर्न एवं पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक उपकरण सहितको हेवी इक्विप्मेन्ट यान्त्रिक कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- सडक, पुल, भवन, नहर लगायतका भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम गर्न गुणस्तर मापदण्ड बनाई लागू गरिने छ । गुणस्तर परीक्षण गर्न पूर्वाधार प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशभित्र सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका पक्की पुल, झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण सडक, सुरुङ मार्ग, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, केबुलकार परियोजनाहरू र कर्णाली र भेरी नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा सम्भाव्य योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
विद्युत
- ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने उद्घोषका साथ माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, फूकोट कर्णाली, नल सिं गाड, शारदा, जवाखोला, सइगाड, लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा उत्पादनको जिम्मा लिएका उत्पादक कम्पनीलाई छिटो भन्दा छिटो आयोजना निर्माणको काममा सक्रिय बनाइने छ ।
- नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरिने छ ।
- सम्पूर्ण रुपमा कर्णाली प्रदेशमा रहेको भेरी नदीको पानी उपयोग गरिने भेरी बबई डाइभर्सनमा कर्णाली प्रदेशको पनि हिस्सा रहेको हुँदा भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
- साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा विद्युत वितरण लाइन विस्तार गरिने छ । यस कार्यको लागि रु.२५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- स्वच्छ विद्युत सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, बायो ग्याँस उर्जा एवं अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक उर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
- साना जल विद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र मर्मत सुधारका लागि रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भवन तथा सहरी विकास - सुरक्षित, व्यवस्थित, भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री भवनहरू निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, भवनसंहिता, मापदण्ड र निर्देशिकाहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ र सफा राख्न व्यवस्थित ढल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ ।
- प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानहरूको खोजी गरी नमुना प्रादेशिक स्मार्ट सिटी र हरित सहरको अवधारणाका साथ व्यवस्थित सहरको विकास गर्न उपयुक्त कार्यविधि र डिजाइन तयार गरिने छ ।
खानेपानी, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
- सुर्खेत उपत्यका तथा भेरी नदी बेसिनका बस्तीको सिंचाई तथा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न भेरी नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी सिंचाई तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
- स्वच्छ खानेपानीमा जनताको पहुँच पु¥याउन प्रदेशका खानेपानी सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा खानेपानी योजना छनोट गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ साथै निर्माणाधिन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न प्रदेशका सम्भावित स्थानहरूमा विभिन्न प्रविधिका सिंचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ साथै निर्माणाधिन, नयाँ तथा अवरुद्घ रहेका आयोजनाहरू सुचारु गर्न रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो र नदी कटान नियन्त्रण गरी तटबन्ध निर्माण गर्न रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सामाजिक विकास
शिक्षा
- ‘गुणस्तरयुक्त शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार ः प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने नीति अनुरुप बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकाहरूलाई ‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड ७० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्य पद्धति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । यसका लागि रु. २ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नक्साङ्कनका आधारमा समायोजन गरी आवश्यकतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक उन्नयन गरिने
छ । यसका लागि रु. २ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु । - सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् गठन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने छ ।
- प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गरिने छ । साथै दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच बृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६ हजार युवाहरूलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमका सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि सशर्त अनुदानबाट रु. १० करोड ३० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको
छ । - विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कर्णाली प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।
- दक्ष र उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
- निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाहरूलाई आधार मानी सबै निर्वाचन क्षेत्रका एक÷एक ओटा मा.वि.हरूमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गरिने छ । साथै कृषि, पशुविज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, वन विज्ञान, पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार भएका सामुदायिक विद्यालय वा क्याम्पसहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिने छ । जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- जुम्ला स्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
- हिमाली क्षेत्रको विद्यालयमा पठन पाठनको अवस्थालाई ध्यानमा राखी घुम्ती विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ । हिमाली जिल्लाका तीनओटा बस्तीहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उपरोक्त कार्यक्रमहरूका लागि रु. ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- यस वर्ष देखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिने भएकोले सोको लागि सशर्त अनुदानबाट रु. २ करोड ८ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
- कर्णाली प्रदेश स्थापनाको लागि जीवन आहुति दिने महान सहिदहरूका छोराछोरीहरूका लागि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा लाग्ने आवश्यक शुल्क, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- दलित छात्र छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- दलित तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँच बृद्धिका लागि लोकसेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको परीक्षाको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
युवा तथा खेलकुद - नियमित रुपमा प्रदेश स्तरीय खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री कर्णाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने छ । यसका लागि रु. ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- ‘स्वस्थ जीवनको लागि खेलकुद’ भन्ने मान्यतालाई प्रदेशमा व्यवस्थित गर्न तथा खेलाडीहरूको कार्य क्षमतालाई प्रवद्र्घन गर्न ‘कर्णाली खेलकुद परिषद्’ गठन गरिने छ ।
- प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य थालनी गरिने छ । पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देशीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । उक्त कार्यक्रमहरूका लागि रु. १५ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
- सम्भाव्य स्थानमा खेलकुद रङ्गशाला तथा आठ जिल्ला मध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका जिल्लामा कबर्ड हल निर्माण सुरु गरिने छ भने बाँकी जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु. ६ करोड ४० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- ‘श्रम, सीप र रोजगार ः युवासँग प्रदेश सरकार’ भन्ने ध्येयका साथ जिल्ला युवा परिषद्सँग युवा उद्यमी तथा युवा समूह मार्फत युवाद्वारा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशभित्र रहेका युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ‘प्रदेश युवा परिषद्’ गठन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- निरक्षरता उन्मुलन, सामाजिक भेदभाव विरुद्ध जनचेतना अभियान, वृक्षारोपण र वातावरण संरक्षण जस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्न युवा स्वयंसेवक सञ्जाल निर्माण गरी परिचालन गरिने छ ।
स्वास्थ्य
- ‘स्वस्थ नागरिक ः समृद्ध प्रदेश’ भन्ने मूल ध्येयका साथ जनताको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, जनमुखी र प्रभावकारी बनाइने छ ।
- ‘सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा’ भन्ने अभियानका साथ प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा नागरिक स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने कार्यमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी परिचयपत्र प्राप्त गरेका गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम ९एचझष्गm० रकम अनुदान दिई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ । प्रदेशका दशओटै जिल्लामा आवश्यक गुणस्तरयुक्त विषेशज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा वापत हुने सेवा खर्चको लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सुर्खेत स्थित क्षेत्रीय अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ । नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिने छ । यसका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका प्रत्येक वडामा एक÷एक वटा बर्थिङ सेन्टर (प्रसुति केन्द्र) स्थापना गरिने छ । यसका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका चारवटा जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैया तथा ७ वटा स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाका आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- विरामीहरूको आकस्मिक सेवाको लागि दशवटा एम्बुलेन्स खरिद गरी आवश्यक भएका जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- ‘सुत्केरीलाई सेवा, भावी सन्ततिलाई टेवा’ भन्ने नाराका साथ बाल तथा मातृ स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन र प्रसव पीडामा परी जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूको जीवन रक्षाका लागि सुत्केरी उद्दार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यका लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- आवश्यक औषधि स्टक, आकस्मिक चिकित्सक सेवा तथा सुलभ औषधि पसलका लागि रु. १ करोड ५० लाख रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
- महिलाहरूको आङ खस्ने, पाठेघर क्यान्सर, आँखा, हाडजोर्नी, मुटु लगायतका अत्यावश्यक विशेषज्ञ सेवा शिविर सञ्चालनका लागि रु. २ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन टेलिमेडिसिन, सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी बाल रोग अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
- आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोषको रकम वृद्धि गरी निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि रु. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र विकल्प सहितको बनाउन आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई प्रबद्र्धन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- हवाई जहाजबाट अक्सिजन नबोक्ने र अत्यावश्यक सल्यक्रिया सेवाहरू समेत प्रभावित हुने गरेकाले हालसम्म मोटर बाटोले नछोएका हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अस्पतालहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी अक्सिजन उत्पादन प्लाण्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- औषधि उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने छ । यसका लागि निजी सामुदायिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यसको अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- मर्यादित स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्यकर्मी आचारसंहिता बनाई लागू गरिने छ ।
- सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन तथा परिवार स्वास्थ्य सुधार, बाल स्वास्थ्य, पोषण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
भाषा, धर्म र संस्कृति
- सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय र संग्रहालय, सिंजा रदुल्लुमा खस संग्रहालय, फलावाङ्ग दरबार पुर्ननिर्माण तथा लामा, मगर लगायतका संग्रहालयहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि आवश्यक रु. ४ करोड २० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- दलित समुदायको मौलिक कला र संस्कृतिको संरक्षणका लागि परम्परागत पेशा, सीप र कला संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रर्बद्धन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड ३० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशमा रहेका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको खोजी तथा अभिलेखीकरण गरी संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गरिने छ । यसका लागि रु. ३ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, परम्परागत रीति, मूल्य, मान्यता, भाषा एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि ‘भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठान’ गठन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
सामाजिक समावेशीकरण
- ‘मानव सभ्यताको सम्मान ः छुवाछुत र सामाजिक कुरीति विरुद्धको अभियान’ भन्ने नाराका साथ दशओटै जिल्लामा छुवाछुत र सामाजिक कुरीति विरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- महिला, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति तथा नागरिकका लागि स्रोत, साधन र अवसरमा समानता कायम गर्ने नीति तथा रणनीति तयार गरी विशेष लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- महिला, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका मैत्री नीति तथा कानुन निर्माण गरिने छ ।
- महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार, बालश्रम, बालविवाह, छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी लगायत सबै प्रकारका कुरीतिहरूको अन्त्य गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, उपचार, मनोविमर्श, कानुनी सहायता र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू बृहत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- सामाजिक कुरीतिका रुपमा रहेका छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, बालविवाह, सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिने छ । त्यस्तो क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई दुई सवाल पूरा गरेमा रु. १ लाख र सबै सवाल पूरा गरेमा रु. ५ लाख प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु. ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका सबै सार्वजनिक निकायका संरचनाहरूलाई अपाङ्गमैत्री र लैङ्गीकमैत्री बनाउने कार्य अघि बढाइने छ ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूद्धारा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाइने छ ।
- महिला हिंसा अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिने छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेत लगायत रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र कालिकोट जिल्लामा सुरक्षित घर (सेफ हाउस) को विकास र प्रर्बद्धन गर्दै आवश्यक थप जिल्लामा सेफ हाउसको सञ्चालन गरिने छ । सेफ हाउसमा रहेका महिलालाई सीपमुलक तालिम र कानुनी सहायता दिने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि रु. ७० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
- राउटे लगायतका लोपोन्मुख समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु । राउटेका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि रु. ५० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
- सडक बालबालिका, बहिरा, अपाङ्गता भएका बालबालिका, अटीजम, दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु. १ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशमा घाइते, अपाङ्गता भएका र अशक्तको सहयोग र पुर्नस्थापनाका लागि पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, सीप विकास र उपयोगका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- जेष्ठ नागरिकहरूलाई पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरणमा सम्मानपूर्वक बस्न र बाँच्नका लागि ‘मनमोहन ज्येष्ठ नागरिक’ कार्यक्रम अन्र्तगत ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई प्रदेशभित्र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आवश्यक स्थानमा वृद्धाश्रम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा लगायतको सामाजिक विकास गुरुयोजना बनाई लागू गरिने छ ।
श्रम तथा रोजगार
- सापेक्षिक रुपमा पछाडि परेको भूभागका समुदाय र परिवारलाई योजना तथा विकास कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने छ । यसका लागि अन्तर मन्त्रालय साझेदारी गरिने छ ।
- प्रदेश स्तरमा सुरक्षित आप्रवासन, असल श्रम सम्बन्धको विकास तथा पुर्नस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- श्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न मुख्यमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि, प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकको सहभागितामा प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिनको रुपमा मनाउँदै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
- श्रममैत्री औद्योगिक रोजगारीका लागि सुमधुर श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रादेशिक औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नीति तयार गरी लागु गरिने छ । योग्य दक्ष जनशिक्त उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, प्रादेशिक मानव संशाधन केन्द्र स्थापना गर्ने, जिल्ला जिल्लामा व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेशमा रहेका युवाहरूको संख्या, रुची र योग्यता सहितको प्रोफाइल तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ । यस कार्यका लागि रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगार, स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि रोजगार प्रबद्र्धन नीति तयार गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
- युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत उर्जाशील र कर्मठ युवाहरूलाई स्वेदशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक रणनीति बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।
- प्रदेशका सबै जिल्लामा सीप तथा श्रम स्कुल सञ्चालन गर्ने र रोजगार बैङ्क तथा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा श्रम कार्यालय तथा श्रम सीप सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
कृषि तथा पशुपालन
- ‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको सम्बृद्धि’ भन्ने नारालाई साकार तुल्याउन रैथाने प्रजातिका कृषि बाली तथा पशुपंक्षी र जलचरको उचित संरक्षण र प्रबर्धन गर्दै अर्गानिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रमको लागि रु. १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- अर्गानिक कृषि उत्पादनको प्रबर्धन, विकास र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार, सहकारी, निजी तथा अन्य संघ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा प्रदेश स्तरमा जैविक मल, जैविक विषादी र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नको लागि रु. ७ करोड छुट्याएको छु ।
- व्यावसायिक कृषकहरूलाई उत्पादनमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरी उत्पादन बृद्धि गर्ने उद्देश्यको लागि उत्पादन तथा प्रतिफलमा आधारित कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिने छ । यसका लागि कृषक समूह, सहकारी र निजी फर्म सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड बनाई उत्पादनको परिमाण र सिर्जना गरिएको रोजगारीको आधारमा सञ्चालन गरिने छ । यसको लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- निश्चित कार्यविधि बनाई सरकारी सेवाको पहुँच प्राप्त गर्न नसक्ने अति विपन्न गरिब तथा दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्रका कृषकहरूलाई उनीहरूको घरदैलोमा गई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा साना किसान लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम मार्फत सीप, सेवा र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- ‘कर्णालीका ओखर, स्याउ, देश विदेश फिजाऔँ’ भन्ने नारालाई साकार पार्न जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र कालिकोटलाई स्याउ र ओखर उत्पादनको हबको रुपमा विकास गर्न स्याउ, ओखर प्रबर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- ‘हाम्रो उत्पादन हाम्रो शान, कृषि पेसालाई गरौँ सम्मान’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन योगदानमा आधारित व्यावसायिक कृषक पेन्सन कार्यक्रम लागू गरिने छ । यसका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- ‘घातक विषादीको प्रयोग हटाऔँ, मानव स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔँ’ भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी विषादी मुक्त प्रदेश निर्माणको उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन सम्पूर्ण खाद्यजन्य पदार्थहरूमा विषादी न्यूनीकरणको लागि कर्णाली प्रदेशको नाकाहरू बबई र कपुरकोटमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापनाका साथै आवश्यक स्थानहरूमा द्रुत विषादी विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख छुट्याएको छु ।
- एकीकृत नमुना कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि पूर्वाधार र प्राविधिक सहितको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना कृषि पकेट कार्यकम सञ्चालन गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको भण्डारण गर्नको लागि प्रदेशका अति आवश्यक स्थानहरूमा शीत भण्डारको निर्माण गरिने छ । जसको लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- कर्णाली प्रदेशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात प्रबर्धन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा वातावरण सुहाउँदो कृषि नर्सरी तथा हाइटेक फलफूल नर्सरी स्थापना गरी प्रबर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- कृषकहरूको लागत जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालाई प्रभावकारी बनाइने छ । यसरी बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने छ । यसका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपंक्षीमा हुने आकस्मिक क्षति व्यवस्थापन राहत जोखिम सहयोग कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने छ । यी कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- प्रादेशिक स्तरमा अर्गानिक कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ । यस केन्द्रलाई प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति निर्माण गर्ने थलोको रुपमा विकास गरिने छ । यसको लागि रु. २ करोड ५० लाख छुट्याएको छु ।
- ‘एक जिल्ला दुई नमुना पकेट क्षेत्र’ विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस अन्तर्गत स्थानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभका आधारमा १० वटा कृषि सम्बन्धी र १० वटा पशुपंक्षी सम्बन्धी उच्च मूल्य कृषि वस्तुको उत्पादन बृद्धि गरिने छ । यसका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- ‘कृषि पूर्वाधार, सुनिश्चित बजार’ कार्यक्रमको लागि कृषि सडक, कृषि सिंचाई, कृषि उपज संकलन केन्द्र, हाट बजार, सेलार स्टोर तथा रस्टिक स्टोर निर्माण गरिने छ । यसको लागि रु. २१ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- मागमा आधारित व्यावसायिक कृषि विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि कृषक, कृषक समूह र सहकारी तथा कृषि फर्मसँग व्यावसायिक योजना र प्रस्तावका आधारमा छनोट गरिने यस्ता कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड छुट्याएको छु ।
- स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ‘एक वडा एक कृषि तथा पशु प्राविधिक’ नीति लागू गरिने छ । यसको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- अर्गानिक कृषि उत्पादनको नीति बनाई कार्यान्वयनमा गएका स्थानीय तहलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- कर्णाली, भेरी, मध्य पहाडी र राप्ती रोड करिडोर विशेष कार्यक्रम मार्फत कृषिको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको प्रबर्धन गर्दै कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ । यसको लागि रु. ४ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
- स्वस्थ र गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादनको लागि तन्तु प्रजनन्प्रविधि ९त्ष्ककगभ ऋगतिगचभ त्भअजलययिनथ० आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरी केरा, आलु, कागतीको बेर्ना र च्याउको बीऊ उत्पादन गर्न तथा हाइड्रोपोनिक प्रविधि ९ज्थमचयउयलष्अ त्भअजलययिनथ० बाट तरकारी उत्पादन गरिने छ । सोको लागि रु. १ करोड रकम विनियोजन गरेको छु ।
- प्राङ्गारिक कृषि तथा रैथाने बाली संरक्षण र प्रबर्धन एवं जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्नातक र सो भन्दा माथि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
- ‘कृषिमा सिर्जनशीलता ः उत्पादनमा आत्मनिर्भरता’ भन्ने अभियानका साथ कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै खाद्यान्न उत्पादन, प्याज, लसुन, बेसार, अदुवा, अलैंची, मह, च्याउ, कफी, पुष्प, कपास, केशर, बदाम जस्ता स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिइने छ । कफी, मह, कपास, अलैची, केशर, बदाम खेतीको पकेट क्षेत्र निर्माण गरिने छ । यस कार्यक्रमको लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषि पुरस्कारको स्थापना गरी उत्कृष्ट कृषक, कृषक समूह, कृषि फर्म र सहकारी संस्थालाई पुरस्कृत गरिने छ ।
- रुकुम मुसीकोट चाँपा स्थित तरकारी बीउ उत्पादन केन्द्रलाई कृषि विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
- मागमा आधारित स्याउ, सुन्तला, आँप, अम्बा, मेवा, केरा, अनार, लिची, ओखर लगायतका १० लाख फलफूलका बिरुवाहरू सहुलियत दरमा पकेट क्षेत्रका विभिन्न कृषक, किसान समूह, कृषि फर्म र सहकारीहरूलाई लगाउन प्रोत्साहन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- अत्याधुनिक चिलिङ भ्यान सहितको प्रादेशिक दुग्ध प्रशोधन र संकलन केन्द्रहरूको स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
.कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित अर्गानिक वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङ गरेर उच्च मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने छ । - नेपाल सरकार र स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत स्थलगत माटो परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
- स्वच्छ र गुणस्तरीय माछा, मासु र दुग्ध पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा जोड दिइने छ ।
- १०० जना भूमिहीन परिवारलाई जमिन भाडामा लिई समूहमा आधारित व्यवसायिक खेती गर्न एक पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत मल, बीउ, सिंचाई आदिमा अनुदानको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण
- कर्णालीमा रहेको बहु आयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्न ‘गरिबी विरुद्घ साझा अभियान’ अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- ‘सम्बृद्ध कर्णालीका लागि सहकारी अभियान’ अन्तर्गत सहकारीलाई सम्बृद्ध कर्णाली र समाजवाद निर्माणको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा विकास गर्न र समाजवादको अभ्यास गर्ने गाउँको रुपमा प्रत्येक जिल्लामा एक उपयुक्त सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरी उक्त गाउँलाई पर्यटन हबको रुपमा विकास गरिने छ । यसको लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सहकारीहरूको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्तरमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिने छ ।
- ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन सहकारी मार्फत एक जिल्ला एक कृषिजन्य उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गरिने छ । जसको लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सहकारीहरूसँगको साझेदारीमा सबै स्थानीय तहमा रैथाने बालीहरूको सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी बीउको संरक्षण तथा प्रबर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- सहकारीहरूसँगको साझेदारीमा सहकारी मार्फत उत्पादित कृषिजन्य वस्तु एकीकृत ढँगले भण्डारण र बिक्री वितरण गर्न सहकारी कम्प्लेक्स निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसका लागि रु. २ करोड छुट्याएको छु ।
- युवा बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न युवा रोजगारी लक्षित कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि उत्पादन र व्यवसायसँग जोड्ने उद्देश्यले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको लागि ‘युवा कृषि आकर्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ । यसको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- दलित महिला, द्वन्द्वपीडित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आत्मनिर्भरताको लागि लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
छ । यसको लागि रु. ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छु । - नेपाल सरकारको सहकार्यमा गरिब घर परिवार पहिचान सम्बन्धी प्रादेशिक सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका गरिब घर परिवारको लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागिरु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भूमि व्यवस्था
- जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी जमिनको सही उपयोग गर्न प्रादेशिक भू–उपयोग नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्नुका साथै भू–उपयोग सम्बन्धी बृहत गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न, बाँझो राखेको उर्बर जमिनको तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेखको आधारमा भूमि बैंकको स्थापना मार्फत करार खेती र सामुहिक खेती प्रबर्धन गरिने छ । उपरोक्त कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ । साथै सुकुम्बासी, गुठी, मुक्त हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, अस्थायी बसोबासी, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाको स्वामित्व तथा हक भोग लगायत सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि एक शक्तिशाली भूमि तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
- आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने स्याउ, सुन्तला, आँप, लिची र ओखर जस्ता फलफूलहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणमा जोड दिइने छ ।
- गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रापालन र चौंरीको व्यावसायिक पशुपालन, कुखुरा, हाँस लगायतका पन्छीजन्य उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
- “एक स्थानीय तह, एक अर्गानिक उत्पादन” को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तह विशेष उत्पादनलाई बढावा दिने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
- बजारमा पाइने न्यून पौष्टिक र गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको उपभोग निरुत्साहित गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादित अर्गानिक उच्च पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको प्रयोगलाई जोड दिई खाने बानी ९ँययम ज्बदष्त० मा परिवर्तन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
उद्योग
- सम्भाव्यता अध्ययन भई सञ्चालनमा आउनुपर्ने सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट तथा सल्यानको कजेरी सिमेन्ट उद्योगका विद्यमान समस्याको उचित समाधान खोजी स्थानीय रोजगारीसँग आवद्ध गरी उद्योग सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- ढुँगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् तथा प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहनबाट वातावरणमा परेको असर कम गर्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।
- उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरू जस्तैः यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, जटामसी, सतुवा, भूँइकस्तुरी लगायतको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको संकलन कार्यलाई रोकी संरक्षण, उत्पादन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न तथा राजस्वको दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनी नीतिगत एवं वैज्ञानिक योजना तयार गरी लागू गरिने छ ।
- स्थानीय उत्पादन तथा साधन र स्रोतमा आधारित जल, जंगल, जडीबुटी, फलफूल, खनिज पदार्थ, कृषिजन्य उत्पादन, पशुपालन, पर्यटकीय साधन र मानवीय स्रोतको उचित प्रयोग गरी साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको स्थापना र विकास गरी नागरिकको समग्र जीवन पद्दतिलाई आर्थिक रुपबाट रुपान्तरण गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध गरिने छ ।
- सुर्खेतको साटाखानीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विभिन्न जिल्लाहरूमा साना तथा मझौला उद्योगग्राम स्थापना तथा उद्योग विकासका सहयोगी पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसको लागि रु. २२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- आयमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत दलित लक्षित उद्योग विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसको लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशमा रहेका खनिजहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन् र विकासको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन र यसको पूर्वाधार निर्माण, यार्सागुम्बा पकेट क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबर्धन, वन पैदावार संरक्षण, प्रबर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि रु. १३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
पर्यटन
- ‘कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार’ भन्ने उद्घोषका साथ सुरु गरिएको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष, २०७५ लाई सफल बनाउन प्रबद्र्धनात्मक र प्रचारात्मक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिई पर्यटकको सेवा र सुविधा विस्तार र स्तरीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने छ ।
- काँक्रेविहार, बुलबुले, बराह ताल, जाजुरा दह, कुपिन्डे ताल, खैरावाङ, कुमाख, कुसे जलजला, सुयडा मालिका, स्यार्पु दह, शे फोक्सुण्डो ताल, शे गुम्बा, चन्दननाथ, छायाँनाथ, रारा ताल, रलिङ गुम्बा, खर्पुनाथ, लिमिहल्जी गुम्बा, हिल्सा, (कैलाश मानसरोवर), पचाल झरना, महाबु, पञ्चदेवल, पञ्चकोशी, दुल्लु, सिद्धपाइला सुर्खेत ‘कर्णाली पर्यटन सर्किट’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा ¥याफ्टिङ, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, पर्वतारोहण, रक क्लाइम्बिङ जस्ता साहसिक पर्यटनको निजी तथा अन्य विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गरिने छ ।
- रुकुमदेखि सल्यान जाजरकोट दैलेख कालीकोटसम्म ‘युद्ध ट्रेल’ निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- यस प्रदेशको महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न रारा ताल, शे–फोक्सुण्डो ताल, स्यार्पु, पञ्चकोशी र कुपिण्डे ताल पर्यटन विकास समिति गठन गरी पर्यटन विकासमा जोड दिइने छ ।
- ‘निकुञ्जदेखि निकुञ्जसम्म’ कार्यक्रम अन्तर्गत बर्दियारारा तथा ‘तालदेखि तालसम्म’ कार्यक्रम अन्तर्गत रारा, शे फोक्सुण्डो, स्यार्पु, कुपिण्डे, बुलबुले पर्यटन रुटको विकास गरिने छ ।
- निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्भाव्यता रहेका जलमार्ग क्षेत्रमा स्टिमर सञ्चालन गर्न र वीरेन्द्रनगर गोठीकाँडा केबुलकार सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ ।
- पर्यटन प्रबर्धनका लागि पर्यटन व्यवसायीकरणको विकास, होमस्टे तथा सामुदायिक लज व्यवस्थापन, सामुदायिक पर्यटनमा स्थानीय उत्पादन प्रबर्धन कार्यक्रम जस्ता विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- पर्यटन सूचना प्रवाह कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली पर्यटन गुरुयोजना निर्माण, प्रादेशिक पर्यटन बोर्ड गठन तथा संस्थागत विकासको सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यावरणीय जैविक विविधतायुक्त प्रादेशिक संग्रहालय सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरू गर्ने, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राराको भू–उपयोग योजना तयारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. ४ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- रारा ताल तथा शे–फोक्शुण्डो ताल वरिपरि पदमार्ग निर्माण, दैलेख पञ्चकोशी पर्यटन सर्किट र कोटिला मानव निर्मित ताल, पचाल झरना पर्यटन विकास, रुकुम स्यार्पू ताल संरक्षण, सल्यान कुमाख, खैरावाङ, लक्ष्मीपुर र कुपिन्डे ताल संरक्षण, सुर्खेतको काँक्रेबिहार र बुलबुले पर्यटन विकास तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा धर्मशाला निर्माण, ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ्ग सर्किट, ढोरपाटन शे–फोक्शुण्डो–रारा–खप्तड हरित सडक सम्भाव्यता अध्ययन, पर्यटक पदमार्ग निर्माण, कालीकोट, डोल्पा जस्ता क्षेत्रमा जीयोपार्क संरक्षण कार्यक्रम तथा कर्णाली प्रदेशका पर्यटन गन्तब्यहरुको श्रब्य दृश्य सामग्री तयारी गरी प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- नागरिकको जीविको पार्जन सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने विभिन्न निकायहरूसँगको साझेदारीमा प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस साझेदारी कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
हवाइ यातायात
- प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित विमान स्थलको स्तरोन्नति गरी सुर्खेतबाट जुम्ला, मुगु, सिमिकोट, डोल्पा, चौरजहारी, रुकुम सल्ले साथै नेपालगञ्ज, धनगढी, भैरहवा र काठमाडौँसम्म थप उडान सेवा विस्तार गर्न विभिन्न हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुका साथै इन्धनमा अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विमान स्थल निर्माण कार्य गर्न र अन्य जिल्लाहरूमा हवाई मैदानको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।
- रारा पर्यटन वर्ष, २०७५ लाई दृष्टिगत गरी मुगुको ताल्चा र काठमाडौँ सिधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिने छ ।
वन वातावरण
- हिमाली वन संरक्षणमा वैकल्पिक आधुनिक प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने छ । कर्णाली क्षेत्रको महत्वपूर्ण रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा संरक्षण गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- उद्योग, पर्टयन, वन, वातावरण सम्बन्धी नीति, रणनीति तर्जुमा गरिने छ ।
- ‘वातावरण मैत्री हरित अर्थतन्त्र, समृद्धिको मूल मन्त्र’ भन्ने नाराका साथ एक व्यक्ति दश विरुवा रोप्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गर्न भावी सन्ततिलाई विरुवा उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत जन्म, विवाह जस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यहरूका नाममा वृक्षारोपण गरी वन र वातावरण संरक्षण, सम्बद्र्धनका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- ‘स्वच्छ वातावरणको लागि हरियाली’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन युवा क्लब, महिला समूह, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई सहभागी गराई नियमित सरसफाई र सार्वजनिक स्थलमा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइने छ ।
- ‘गरिब जनताको धन, जडिबुटी वन्यजन्तु र वन’ भन्ने नारालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्न वन तथा निजी जग्गामा आयमूलक जडीबुटी वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक जिल्लामा सामूहिक जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न निकायहरूको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रमका लागि रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- विगतका परिवर्तनकारी आन्दोलनहरूमा जीवन बलिदानी दिने सम्पूर्ण सहिदहरूको सम्झनामा सहिद स्मारकका साथै पर्यटन पार्क, बाल उद्यान, बोटानिकल गार्डेन र चिडिया घर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- उच्च प्रविधियुक्त बहुवर्षीय वन नर्सरी स्थापना र यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- एकीकृत भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम, आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम, वातावरणीय सेवाको भुक्तानी अध्ययन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना तयारी जस्ता वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । यसको लागि रु. २९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- गुराँस संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण, प्रबद्र्धन मार्फत पर्यटकीय विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति - उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमन गरी बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता जागरण अभियान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । यस कार्यक्रमको लागि रु. ७० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- सडक यातायातको पहुँचबाट टाढा रहेका डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जिल्लामा आवतजावत गर्दा हवाई यातायातमा सहयोग पु¥याउनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई तोकिएको हवाई भाडा दरमा रु. १००० अनुदानको व्यवस्था गरिने छ । साथै दुर्गम क्षेत्रका लागि खाद्यान्न ढुवानीमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सुर्खेतदेखि कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिने हवाई उडानलाई नियमित र सुचारु गर्न हवाई सेवा प्रदायकलाई हवाई इन्धनमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छु ।
- वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, गुणस्तर कायम र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गरिने छ । यसका लागि तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान, प्रबर्धन र विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, कालोबजारी तथा कार्टेलिङ्ग नियन्त्रण, खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना तथा प्रदेश भित्रका पेट्रोल पम्पहरूको स्तरोन्नतिको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न रु. १ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा कम्तिमा ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि
- यस प्रदेशको समग्र विकासको लागि सूचना, सञ्चार, विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास र उपयोग गरिने छ । वातावरणीय प्रदुषण मापन प्रयोगशाला स्थापना, बहुउद्देशीय आधुनिक प्रविधि केन्द्र स्थापना तथा विज्ञान र प्रविधिको प्रदर्शनी गरिने छ । विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन र अवलम्बनका साथै उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणको वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी शोध गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ । यसका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन - ‘समृद्धि र विकासका लागि शान्ति सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ को मूल मर्मलाई हृदयङ्गम गर्दै चोरी, डकैती, गुण्डागर्दी, कालो बजारी, जबरजस्ती असुली, मानव बेचबिखन, महिला हिंसा जस्ता अपराधको प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न विशेष शान्ति सुरक्षा अभियान सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रू. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन एवं प्रदेश प्रहरी मुख्यालय लगायत आवश्यक संरचनाहरू तयार गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ‘व्यावसायिक सेवाको आधार, प्रविधियुक्त प्रहरी सेवाको विस्तार’ को नीति अनुरुप सुरक्षा सेवामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- लागू पदार्थ निषेध, मदिरा नियन्त्रण तथा सार्वजनिक, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि मूर्त कार्ययोजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केही बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र विशिष्टीकरणका आधारमा सुरक्षा सेवाको वर्गीकरण गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकीय प्रहरी सेवा, ग्रामीण भेगमा सामुदायिक प्रहरी सेवा र नगर क्षेत्रमा नगर प्रहरी सेवाको स्थापना र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- स्थानीय सरकार र सरोकारवाला सँगको सहकार्यमा ‘हाम्रो प्रहरी, हाम्रो साझेदारी’ कार्यक्रमद्वारा सहरदेखि गाँउसम्म सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन ‘प्रहरी युवा हातेमालो अभियान’ सञ्चालन गरिने छ ।
- प्रहरीको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न यसै आर्थिक वर्षमा उच्च प्रविधियुक्त प्रादेशिक तालिम केन्द्र व्यवस्थापन गर्नुका साथै विशिष्ट प्रकृतिको पर्वतीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । यसका लागि रु. १० करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेश प्रहरीका छोराछोरीहरूलाई विद्यालयमा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले एक प्रहरी विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेश भित्र रहेका कारागार भवनहरूको मर्मत, सम्भार र सुधार गरिने छ । कारागारभित्र रहेका कैदी बन्दीहरूको चालचलन सुधार गर्दै सीपमूलक तालिम दिइने छ । कैदी बन्दीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
- लागु पदार्थको दुव्र्यसनमा फसेका युवा–युवतीहरूलाई सही मार्गमा हिँडाउनको लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र सो कार्यका लागि स्थापित संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- डिजिटल कर्णाली प्रदेशका लागि योजनाबद्ध आधारहरू निर्माण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कम्तिमा एक स्थानीय तह र एक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउनका लागि सुर्खेतमा म्बतब ऋभलतभच को स्थापना गरिने छ । यसका लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ‘सबैका लागि सूचना, सबैतिर सञ्चार’ को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चारको पहँुचबाट बञ्चित गाँउ–बस्तीहरूलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा सञ्चार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने
छ । - कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहतका सरकारी निकायहरूलाई एक वर्षभित्र प्रविधियुक्त बनाईकार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- सञ्चारकर्मीहरूको पेसागत दक्षता र विषयगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा आमसञ्चारको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन प्रदेश स्तरीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- सुशासनको पक्षमा अनुसन्धानमूलक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सो क्षेत्रमा अविच्छिन्न क्रियाशील भई समाजमा उल्लेख्य योगदान गरेका अग्रज पत्रकारहरू मध्येबाट प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा एकजना पत्रकारलाई रु. १ लाख राशीको ‘कृष्णसेन इच्छुक पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
- पत्रकारहरूको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै थप सक्रिय हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- रेडियो र टेलिभिजन तथा प्रादेशिक समाचार समिति जस्ता सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालनमा ल्याई जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सम्मान गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
- प्रदेश सरकारका आधिकारिक दस्तावेजहरू प्रकाशनका लागि प्रादेशिक मुद्रण विभागको स्थापना गरिने छ ।
- विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र विपद् पीडितहरूको उद्दारका लागि हेलिकप्टर सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- द्वन्द्व पीडित, सहिद परिवार, घाइते र अपाङ्गहरूको राहत र रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि रू. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ‘कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त सबैमा सुसूचित गराउनको लागि मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन, कानुनी साक्षरता, सुरक्षा शिक्षा जस्ता विषयमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- यस वर्षलाई ‘कानुन निर्माण वर्ष’ को रुपमा लिई जनसहभागितामा कर्णाली सम्बृद्धि मैत्री कानुनहरूको निर्माण गरिने छ । कानुनी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कानुन तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याउन प्रदेश कानुन आयोगको गठन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्
- कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको रेखामुनि करिब ५२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । उक्त गरिबी प्रतिशतलाई ५ वर्षभित्रमा आधामा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । बेरोजगारी दर घटाउन एक घर एक रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत वर्षमा कम्तिमा १०० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
- नेपाल सरकारको समन्वयमा युवा शैक्षिक बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । व्यावसायिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्तताको आधारमा सरल माध्यमबाट ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरूसँग सहकार्य गरिने छ ।
- ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ लाई मूर्तरुप दिई प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत पु¥याउन रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- अव्यवस्थित र छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गरी विकास र सेवा सुविधा सहज बनाउन मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती तथा नमुना गाउँ सहर विकास कार्यक्रम अभियानका साथ अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस कार्यका लागि रु. २५ करोड बजेट विनियोज गरेको छु ।
- प्रदेशमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि मुख्यमन्त्री छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
- प्रदेशको दीगो र व्यवस्थित विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित एक एकीकृत कर्णाली विकास विज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरिने छ ।
- भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिलासुस्ती, घुसखोरी, कमिसनतन्त्रलाई कडा नियन्त्रण गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको सहकार्यमा अनुगमन, नियन्त्रण र कारवाहीलाई प्रभावकारी ढँगले अगाडि बढाइने छ । यसका लागि आवश्यक नीति, कानुन र संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
- भौगोलिक सूचना प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन क्षेत्रहरूलाई नक्सांकन गरी प्राथमिकीकरण गरिने छ । साथै कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा तयार गर्ने र सम्भाव्य आयोजनाहरूको बृहत कर्णाली विकास योजना निर्माण गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेश सभाको संस्थागत सुदृढीकरण तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको ज्ञान, सीप र क्षमताको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम, गोष्ठी र सेमीनार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु ।
आर्थिक मामिला तथा योजना - आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार समेतको दृष्टिले पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशमा नेपाल सरकारको उचित ध्यान पुग्न नसकेको धरातलीय यथार्थता हाम्रा सामू छ । न्यून आन्तरिक स्रोत रहेको र नेपाल सरकारबाट समेत पर्याप्त अनुदान रकम प्राप्त हुन नसकेको सन्दर्भमा हामी सानो आकारको बजेटमा बाँधिन बाध्य छौं ।
तर यस प्रदेशले नेपाल सरकारसँग विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण र अन्य सहयोगको लागि दाबी पेश गर्ने अग्राधिकार रहेको छ । प्रचुर विकासको सम्भावना भएको यस प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू विकास र समृद्धि यात्रामा साझेदारी र लगानी गर्न इच्छुक रहेका छन् ।
हामीसँग आफ्नो साधन स्रोतले सम्पन्न गर्न नसकिने प्रशस्त आकर्षक ठूला र बृहत आयोजनाहरू रहेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरूमा लगानी गर्न नेपाल सरकारको पहल कदमी र अन्य सहयोगी समुदायको सहयोग अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा बहुपक्षीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा कर्णाली लगानी सम्मेलन गरिने छ । यसका साथै प्रदेशमा जन्मी हुर्की हाल देशका विभिन्न स्थानमा रहनु भएका उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी, पेशाकर्मी, राष्ट्रसेवकहरू, विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू तथा विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदेशका विभिन्न आयोजनाहरूमा लगानी गर्न अपिल गर्दै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने छ । - यस पृष्ठभूमिमा कर्णाली प्रदेशका मेरुदण्ड आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र निर्माणका लागि नेपाल सरकारको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, नेपाल सरकारको आन्तरिक ऋण, विकास साझेदारहरूको सहयोग एवं निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने छ ।
- प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार र दाता वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा देहाय बमोजिमका आयोजनाहरूलाई शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्न समन्वय तथा साझेदारी गर्नेछ ।
-भेरी बबई डाइभर्सन, नल सिं गाड, फूकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाहरू,
-जमुनाहा हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक),
– हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक राजमार्गहरू,
– कर्णाली राजमार्ग दुई लेन स्तरोन्नति,
– भेरी करिडोर छिन्चु डोल्पा धो मोरिम्ला सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति,
– नाग्मा रारा नाक्चे लाग्ना पर्यटकीय मार्ग स्तरोन्नति,
– दक्षिण सिमाना बर्दियादेखि नाक्चे लाग्नासम्म सडक स्तरोन्नति,
– सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग निर्माण,
– मुसीकोट जमुनाहा नाका सडक,
– सुर्खेत उपत्यका बृहत चक्रपथ,
– सुर्खेत दैलेख सडक स्तरोन्नति,
– चौरजहारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा शहीद मार्ग,
– राप्ती लोक मार्ग स्तरोन्नति,
– कर्णाली, भेरी, बबई लिफ्ट सिंचाई,
– जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र,
– औषधि उद्योग स्थापना,
– सिमेन्ट उद्योग स्थापना र सञ्चालन,
– खनिज उद्योग स्थापना,
– प्रादेशिक रंगशाला निर्माण,
– कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माण,
– अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन कार्यक्रम,
– प्रादेशिक कृषि प्रतिष्ठान स्थापना,
– कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना,
– सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना,
– एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन,
– कर्णाली विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण,
– एकीकृत बस्ती विकास तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रम,
– प्रादेशिक पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माण,
– विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना,
– दैलेखको ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, उत्खनन ।
उल्लिखित आयोजनाहरूको प्रकृति अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण एवं नेपाल सरकारको समन्वयमा विकास साझेदारहरूको सहयोग समेतबाट विभिन्न आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन र उपयुक्तताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न रु. २० अर्ब परिचालन गरिने छ । - कर्णाली प्रदेशमा नेपाल सरकारको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण, विकास साझेदारहरूको सहयोग तथा अन्य निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गरिने उपरोक्त ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको लागि कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोष स्थापना गरिने छ । हाल उक्त कोषमा बीउ पुँजीको रुपमा रु. १ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
- ‘समृद्धिका लागि सहकार्य’ भन्ने नाराका साथ जनताको सहभागिता र स्वामित्वमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विभिन्न पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । त्यसका लागि आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ साझेदारी कोष स्थापना गरिने छ । उक्त कोषमा लागि रु. ६० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- स्थानीय तहको विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याउनका लागि प्रदेश सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहहरुलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुत्र अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषबाट रु. ४० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
- नेपाल सरकारबाट कार्यक्रम सूची सहित प्राप्त हुन आएको सशर्त अनुदान रकम रु. ६ अर्ब ६४ करोड तत् तत् आयोजनाहरूमा खर्च गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- यस प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासको लागि सार्वजनिक, निजी, नागरिक साझेदारी मोडेलमा आयोजनाहरू छनोट तथा सञ्चालन गरिने छ । कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आयकरमा छुट दिनका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिने छ । लगानी मैत्री वातावरणका लागि सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण, शान्ति सुरक्षा, अन्तर निकाय समन्वय र लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
- कर्णाली प्रदेश भित्रको १०० मेगावाट सम्मको एक सम्भाव्य जलविद्युत आयोजना छनोट गरी जनता र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण कार्य थालनी गरिने छ ।
- चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा पारित भएका योजना र कार्यक्रमहरू मध्ये आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिई कार्यान्वयन गरिने छ ।
- ‘करदाता मैत्री कर प्रशासन’ भन्ने नाराका साथ स्वेच्छिक कर प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सरकारलाई बढी कर तिर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान स्वरुप कदर पत्र प्रदान गरिने छ ।
- १०० जना भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिने व्यवसायी फर्मलाई सम्मान प्रदान गरिने छ ।
- कर्णाली प्रदेशमा लामो समयसम्म काम गर्ने, कर्णाली प्रदेशको विकासमा योगदान पु¥याउने, कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिने छ ।
बजेट कार्यान्वयन
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि सीमित साधन तथा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।
- कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाका सहित दीर्घकालीन र आवधिक योजना तर्जुमा गरी सोही आधारमा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिने छ ।
- प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना लगायत प्राथमिकता प्राप्त महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन योजना आयोजना अनुगमन मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- योजना, आयोजना तथा कार्यालय सञ्चालन अनुशासनयुक्त बनाउन वित्तीय सुशासन सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन परियोजना कार्य सम्पादन सम्झौता दिग्दर्शन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- सम्बन्धित सचिवलाई बजेट कार्यान्वयनको समग्र जिम्मेवार बनाइनेछ । सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवार बनाइनेछ ।
- प्रदेश र संघ एवं प्रदेश र स्थानीय साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने तथा प्रदेश स्वयंले सञ्चालन गर्ने सम्भावित आयोजनाहरूको सूची परियोजना बैंक ९एचयवभअत द्यबलप० तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
- कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्राप्त गरिने विकास साझेदारहरूको सहयोगलाई प्रभावकारी क्षेत्रमा परिचालन गर्न कर्णाली प्रदेश विकास साझेदार मञ्च ९प्बचलबष् िएचयखष्लअभ म्भखभयिऊभलत एबचतलभचक ँयचगm० गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
- कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाका तयार गर्न सहायता सञ्चालन सम्बन्धी रणनीति तयार गरी विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विकास साझेदार कर्णाली सम्मेलन आयोजना गरिने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था
- गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको समन्वय र सहयोगमा आर्थिक विकासको दीगो लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।
- सबै स्थानीय तहहरूमा आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सबै स्थानीय तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गरिने छ ।
- प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रादेशिक कर कानुन तत्काल ल्याइनेछ । छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत कर तथा गैरकर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ ।
जनशक्ति, कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन
- प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र अन्तर्गतका संगठनहरू नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएमा सो संरचनामा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने र हस्तान्तरण भई नआएमा आवश्यकता अनुसार नयाँ संरचना स्थापना गरी प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
- कर्मचारीहरूलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीहरूलाई अनुशासित, मर्यादित र कर्तव्यनिष्ठ बनाउनको लागि आचारसंहिता तयार गरी लागू गरिने छ ।
- प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन अपनाउने उपाय तथा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । - करदाता, लगानीकर्ता र आम नागरिकले अपेक्षा गरेको आदर्श कर प्रणालीबाट प्रेरित भएर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः
(क) सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,
(ख) आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रबद्र्धन गर्ने,
(ग) करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,
(घ) कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै करछली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
(ङ) गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने । - प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रादेशिक कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत कर तथा गैर कर असुली तथा संकलन कार्य प्रभावकारी बनाइने छ ।
- कर प्रशासनलाई चुस्त छरितो र लागत प्रभावी बनाइने छ । प्रदेशको आफ्नै संरचना स्थापना नभएसम्म संघीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचना मार्फत समन्वयात्मक रुपले कर असुली गरिने छ ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरूको विवरण आर्थिक ऐनका अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु । - आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु. २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको छु । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु. ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगत तर्फ रु. २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु. ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु. ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको रकम रु. ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु. ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु. ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने छ । त्यसै गरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु. ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । सो अनुदानबाट समेत नपुग हुन जाने रु. १ अर्ब अन्तरिक ऋण परिचालनबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अन्त्यमा, बजेट तयारीका क्रममा निर्देशन गर्नु हुने प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, माननीय सभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, संसदीय दलका नेताज्युहरू, माननीय उपसभामुखज्यू लगायत प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीतिहरूमा व्यापक छलफल गरी प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले दिनु भएका सुझावको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । बजेट छलफलका क्रममा सुझाव दिनुहुने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू, वरिष्ठ विज्ञहरू, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका बुद्धिजीवीहरू, सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, पत्रकार तथा प्रदेशभित्र र प्रदेश बाहिर रहनु भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु ।
धन्यवाद
