जागरण
सुर्खेत, १० असोज ।
कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलो पटक ‘गैरसरकारी विधेयक’ दर्ता भएको छ । जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ आज दर्ता गराउनुभएको हो ।
सिञ्जा सभ्यताको उद्गम स्थल र सिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित कर्णाली प्रदेशका अन्य भू–भागको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक,सामाजिक,पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि तथा खुसी हासिल गर्ने उदेश्यका साथ सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण तथा विकास गर्न विद्येयक ल्याइएको सांसद भण्डारीले बताउनुभयो ।
बाईट
मूलुक संघीयतामा गएपछि बनेको प्रदेशसभाका सात वटै प्रदेशसभा मध्य संसद भण्डारीले दर्ता गराएको विद्येयक पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो ।
विद्येयकमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा गठन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै जसमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेको एक जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सभाबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि भने प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ । प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय जुम्ला जिल्लाकोकनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहनेछ । दैलेख जिल्लास्थित दुल्लु नगरपालिका र सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगरनगरपालिका अन्य स्थानमा समेत आवश्यकता अनुसार कार्यालय रहने उल्लेख गरिएको छ ।
सभाको कार्यकारी निकायका रुपमा भने एक कार्यकारी परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठन गरिने परिषदले प्राधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, प्राधिकरणको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगति विवरण, वार्षिक बजेट, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।