सुर्खेत, ११ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुमा उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
वितगमा नागरिकहरुलाई न्यायिक समितिहरुबारे जानकारी नहुँदा उजुरीहरु कम आउने गरेकोमा पछिल्लो समय उजुरी दर्ता हुने दर बढेको हो ।
कर्णालीका स्थानीय न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद र लेनदेनका आउने गरेको न्यायिक समितिहरुले बताएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहका समितिहरुलाई तोकेको आधिकार क्षेत्रभित्र रहेर ती उजुरीको छिनोफानो हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताएका छन् ।
जुम्लाको ंचन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख अर्थात् न्यायीक समितिका संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानले जग्गा भोगचलन गरेको, लेनदेनका उजुरी बढी आउने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नगरपालिकाका हाल १० वटै वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरेकाले पालिकामा आउने उजुरीको प्रकृति हेरेर मेलमिलापको प्रक्रियाबाट मिलाउने गरेको कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले सम्बन्धित फिल्डमा गएर उजुरीका फच्छ्यौट गर्ने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक प्रेमकुमारी सुनारले बताउनुभयो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारका सूचीमध्ये उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने गरी स्थानीय सरकारमै न्याय दिलाउने व्यवस्था पनि एक हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि यसलाई पूर्णता दिन न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
हिंसा, घर, जग्गा, कुलो, नहर, पोखरी, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।