सुर्खेत, ११ असोज (जागरण) । बाल अधिकारका लागि घरपरिवार नै बालमैत्री हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा संवाद डबलीले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा बालबालिकालाई आमाबुवाबाट छुटाउन नहुने बताएका हुन् ।
पछिल्लो चरणमा बाल गृह वा होस्टेलमा राख्ने क्रम बढेको त्यसले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर गरेको उनिहरुको भनाई छ ।
विगतदेखि नै आमाबुबा नभएका टुहरा बालबालिकालाई स्थानीय सरकारले सिफारिसमा बालगृहमा राख्ने चलन रहेको र त्यसले बालबालिकाको बौद्धिक तथा शारिरिक विकासमा असर गरेको त्यसको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताउनुभयो ।
कर्णालीबाट राम्रो शिक्षा पाउने लोभमा आमाबुवाले नै अबैध ढंगबाट बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दीपेन्द्र रोकायाले बताउनुभयो ।
विगतमा सहारा नभएका बालबालिकालाई बालगृह नै पठाउने गरेमा अबका दिनमा बालगृह नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताउनुभयो ।
कर्णालीका १४ वटा बालगृहमा ५ सय ७९ जना बालबालिकाले आश्रय लिइरहेको तथ्याङ्क रहेको र तीनिहरुको अवस्था विषयमा अहिले पनि अनुगमन हुन नसकोको कार्यकारी निर्देशक धरेलको भनाई छ ।
यसैबिच, बालअधिकार महासन्धी सम्बन्धी राष्ट्रघमा पठाउने प्रतिवेदनको लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा सबै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गर्न शुरु गरिएको हो ।
सुझाव संकलनको शुरुवात कर्णाली प्रदेशबाट गरिएको छ । कर्णालीका बालबालिका र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले बनेका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बजेट पनि न्युन मात्रामा छुट्याउने गरिएको भन्दै यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पेश गरेका छन् । नेपालले अक्टोबर महिनाभित्र बालबालिका सम्बन्धिको अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्नेछ ।