सुर्खेत, १६ असोज ।
कर्णाली प्रदेशका दलित अधिकारकर्मीहरुले दीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरणगरी दलितका सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘दीगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण’ सम्वन्धी प्रदेशस्तरिय दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन । ‘संविधानले दलित र विपन्न समुदायका हक र अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरेको छ तर त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन भएको छैन’ पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री खड्कबहादुर बस्यालले भने ‘सरकारले नै विपन्न बर्गका अधिकारहरू खोस्यो ।’दलित समुदायका विद्यार्थीहरूले पाँच सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति पाउँदा ग्यारेन्टी गर्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप थियो । दलित समुदायका विद्यार्थीहरु छात्रबृत्ति पाउँदा अन्य समुदायलाई पीडा बोध भएको उनको तर्क थियो । संविधानमा ग्यारेन्टि गरिएका अधिकारहरु केन्द्र सरकारदेखि वडातहसम्म सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा दलित सेवा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकले सरकारकै कमजोरीका कारण जातिय विभेद्को अन्त्य हुन नसकेको बताए । अहिले पनि कतिपय स्थानमा जातकै आधारमा दलितहरू गाउँ निकाला र डेरा नपाउने समस्याको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा योजना र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न समुदायलाई उपेक्षा गरिए दीगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै दलित सेवा संघका महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले दलितका मुद्दाहरू विशेष रूपमा सशक्तीकरण गरिनुपर्ने बताए । दलितका क्षेत्रमा बनेका योजना नीति–नियम र कार्यक्रमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन भएमात्रै सरकारले निर्धारण गरेको समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने उल्लेख गरे । कर्णालीमा करिब २५ प्रतिशत दलित नागरिक रहेको कर्णालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले विपन्नबर्ग लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दीगो विकासका लक्ष्यहरू तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताइन् । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य कृतिराज जोसीले दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यावसायमा जोड्न नसक्दा दलित समुदाय आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यमुना नेपालीले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू स्थानीयकरण भएमात्रै दीगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताइन् । दलित तथा महिलाहरूको समान अधिकारका लागि स्थानीय लोकतन्त्र सवलिकरण परियोजना अन्तरगत दलित सेवा संघले गोष्ठिको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा कर्णालीका दलित जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता छ ।
दीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न सुझाव
दीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न सुझाव
सुर्खेत, १६ असोज ।
कर्णाली प्रदेशका दलित अधिकारकर्मीहरुले दीगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरणगरी दलितका सवाललाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘दीगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण’ सम्वन्धी प्रदेशस्तरिय दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन । ‘संविधानले दलित र विपन्न समुदायका हक र अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरेको छ तर त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन भएको छैन’ पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री खड्कबहादुर बस्यालले भने ‘सरकारले नै विपन्न बर्गका अधिकारहरू खोस्यो ।’दलित समुदायका विद्यार्थीहरूले पाँच सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति पाउँदा ग्यारेन्टी गर्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप थियो । दलित समुदायका विद्यार्थीहरु छात्रबृत्ति पाउँदा अन्य समुदायलाई पीडा बोध भएको उनको तर्क थियो । संविधानमा ग्यारेन्टि गरिएका अधिकारहरु केन्द्र सरकारदेखि वडातहसम्म सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा दलित सेवा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकले सरकारकै कमजोरीका कारण जातिय विभेद्को अन्त्य हुन नसकेको बताए । अहिले पनि कतिपय स्थानमा जातकै आधारमा दलितहरू गाउँ निकाला र डेरा नपाउने समस्याको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा योजना र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न समुदायलाई उपेक्षा गरिए दीगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै दलित सेवा संघका महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले दलितका मुद्दाहरू विशेष रूपमा सशक्तीकरण गरिनुपर्ने बताए । दलितका क्षेत्रमा बनेका योजना नीति–नियम र कार्यक्रमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन भएमात्रै सरकारले निर्धारण गरेको समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने उल्लेख गरे । कर्णालीमा करिब २५ प्रतिशत दलित नागरिक रहेको कर्णालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले विपन्नबर्ग लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दीगो विकासका लक्ष्यहरू तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताइन् । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य कृतिराज जोसीले दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यावसायमा जोड्न नसक्दा दलित समुदाय आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यमुना नेपालीले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू स्थानीयकरण भएमात्रै दीगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताइन् । दलित तथा महिलाहरूको समान अधिकारका लागि स्थानीय लोकतन्त्र सवलिकरण परियोजना अन्तरगत दलित सेवा संघले गोष्ठिको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा कर्णालीका दलित जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता छ ।
