सुर्खेत, १७ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका दलित अधिकारकर्मीहरुले विपन्न समुदायका अधिकारहरु खोसिएको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘दीगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण’ सम्वन्धी प्रदेशस्तरिय दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘संविधानले दलित र विपन्न समुदायका हक र अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरेको भएपनि त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन नभएको पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री खड्कबहादुर बस्यालले बताउनुभयो ।
दलित समुदायका विद्यार्थीहरूले पाँच सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति पाउँदा ग्यारेन्टी गर्दा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको उहाको आरोप छ ।
संविधानमा ग्यारेन्टि गरिएका अधिकारहरु केन्द्र सरकारदेखि वडातहसम्म सरकारले कार्यान्वयन गर्न नचाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा दलित सेवा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकले सरकारकै कमजोरीका कारण जातिय विभेद्को अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अहिले पनि कतिपय स्थानमा जातकै आधारमा दलितहरू गाउँ निकाला र डेरा नपाउने समस्याको अन्त्य हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा योजना र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न समुदायलाई उपेक्षा गरिए दीगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न नसकिने उहाको तर्क छ ।
त्यस्तै दलित सेवा संघका महासचिव सञ्जुसिंह विश्वकर्माले दलितका मुद्दाहरू विशेष रूपमा सशक्तीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
करिब २५ प्रतिशत दलित नागरिक रहेको कर्णालीमा प्रदेश र स्थानीय तहले विपन्नबर्ग लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले दीगो विकासका लक्ष्यहरू तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित तथा महिलाहरूको समान अधिकारका लागि स्थानीय लोकतन्त्र सवलिकरण परियोजना अन्तरगत दलित सेवा संघले गोष्ठिको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा कर्णालीका दलित जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता छ ।