सुर्खेत, १७ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा बालअधिकारको प्रत्याभुतीका लागि देखिएका प्रमुख सवालहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
प्रदेशमा बालबालिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवाला संघ संसथाहरुले बालअधिकार प्रत्याभुतीको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पत्र मार्फत आज ध्यानकर्षण गराएका हुन ।
बाल अधिकार महासन्धी, दिगो विकास लक्ष्य, नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लगायतमा उल्लेखित ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बुझाईएको ध्यानकर्षण पत्रमा तत्काल बालबालिका संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ऐन निर्माण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० अनुसार व्यवस्था गरिएको प्रदेश बाल अधिकार समिति गठन गरि क्रियाशिल गराइनुपर्ने, विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि प्रदेश बाल कोषको स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै, प्रदेशमा बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन तथा अध्यावधिक गर्न भरपर्दो तथ्याङ्क प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने, बालबालिका विरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा, बालश्रम र बाल विवाह जस्ता प्रमुख सवालहरुको सम्बोधनका लागि सवालगत रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, बालकेन्द्रीत बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको बाल संरक्षण संयन्त्र तथा संरचनाको क्षमता विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको सरोकारवाला संसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन ।
बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेश, इन्सेक कर्णाली प्रदेश, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका १४ वटा संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञ बहादुर बुढा क्षेत्रीलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री बुढाक्षेत्रीले यी उठाइका सवालको सन्दर्भमा गम्भिर भएर कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।