नन्द कठायत ।
सुर्खेत, २१ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका खाद्य अधिकारकर्मीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार खाद्य सुरक्षाको दीगो समाधान खोज्न स्थानीय तहका सरकारहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सबै नागरिकलाई खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश र फियान नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तक्रियामा जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक जगत केसीले पेटभरी स्वस्थ खाना नपाउने वर्गको अधिकारका लागि बनेका खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार निम्नस्तरका वर्गलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न र कृषि पेशालाई आधुनिक एवं व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानूनको आधारमा स्थानीय तहबाट नै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी ऐन त बनेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् उहाले भन्नुभयो ।’
मध्यश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्रध्यापक कमल लम्सालले पनि कतिपय ठाउँमा खाद्यन्न उत्पादनका लागि प्रयाप्त जग्गा भएपनि सहि रुपमा भू–उपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले खाद्यान्नको उपलब्धता, खाद्यको प्रयाप्तता, पहुँच र दिगोपनामा तीनवटै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, खेतीयोग्य जमिनहरु प्लटिङ भएर घर बनिसके, उत्पादनमा ध्यान दिने कुनै दिगो सोच छैन, यसले खाद्यन्न संकट समाधान गर्न समस्या पैदा भएको छ । उहाले थप्नुभयो, तिनै तहका सरकारले उत्पादन बढाउन नीयम कानुनलाई कडाई गर्नुपर्छ ।’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले कृषकले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुले उचित बजार नपाएको हुँदा देशमा उत्पादित वस्तुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खरिद गरी सरकारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बतानुभयो । खाद्य सुरक्षा गुणस्तरीय खाद्यन्न उपभोगका लागि निजि क्षेत्रमा पनि खाद्य डिपो निमार्ण गरी खरिद विक्रिमा सरकारीपक्ष सम्वेदनशील बन्नुपर्ने औल्याउनुभयो ।
यस्तै, राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले सुरक्षित र स्वस्थ खाद्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यले बनाएको भू–उपयोग सम्बन्धि ऐन कार्यविधि बनाएर अगाडि बढनुुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उप–प्रमुख मोहनमाया ढकालले खाद्य अधिकारका बिषयमा आबश्यक नीति बनाउने र ऐन कार्यान्वन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधी लगायत सरकारी कर्मचारी तथा जिल्ला तहका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।