शिक्षा क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशको वेवास्था, बार्षिक करिब तिन प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन

टेकराज केसी ।
सुर्खेत, २६ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई खासै महत्व नदिएको पाइएको छ ।
गत बर्ष र यो आर्थिक बर्षको बजेट हेर्दा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिएको हो ।
विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले बर्षेनी औषधमा करिब ३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा जम्मा बजेटको २.४६ प्रतिश मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको छ भने चालु बर्षमा पनि २.६४ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यी दुई बर्षको बजेटलाई मात्र आधार मान्ने हो भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खासै महत्व दिएको पाइदैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
अधिकांस बजेट पूर्वाधार निर्माण केन्द्रीत गर्दा शिक्षा क्षेत्र उपेक्षामा परेको सरकोरवालाहरुले बताएका छन ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको कोभिड महामारीमा विद्यालय पुनः संचालन र सिकाई निरन्तरताको अवस्था तथा प्रदेश सरकारको तयारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
उनिहरुले शिक्षाको नीति नै परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन । शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष कृष्ण थापाले नेतृत्व सहि नहुँदा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाले भाषणमा मात्र नभएर परिणाम आउनेगरी काम गर्न सकेमात्र शिक्षामा गुणस्तर र सिकाई निरन्तर हुने सुझाव दिनुभयो ।
जनज्योती मावी बड्डीचौर सुर्खेतका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले पनि विद्यार्थीहरुको सिकाई निरन्तरता र गुणस्तरिय शिक्षाका लागि नीति र योजनामात्र नभई त्यहीअनुसारको काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका सदस्य मधुरानी ढकालले शिक्षाका नाममा बजेट बनाउने तर गलत ठाउँमा प्रयोग हुने गरेको बताउनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष टिकाराम आचार्यले शिक्षाको शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत तहमा आफुहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाले कोरोनाबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्र र विद्यार्थीको सिकाई निरन्तरताका लागि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाले अपाङ्गता भएका बालबालिका र प्रविधिको पहुँचमा नरहेका बालबालिकाहरुलाई पनि मुलधारमा ल्याउनेगरी सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले शिक्षा सम्बन्धी निर्माण भएका कानुनहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिदै तिन तहका सरकारबिचमा रहेका ग्याव अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोरोनाको महामारीको बेला ९७ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएको, सिकाई निरन्तरता नहुँदा ८ प्रतिशत बालबालिका श्रममा लाग्न बाध्य भएको लगायतका तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।