सुर्खेत, २९ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सकारले चालु आर्थिक बर्षमा भौतिक पूर्वाधारका काम अझै अगाडी बढाउन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट ल्याएको पहिलो चौमासिक वितिसक्दा समेत सरकारले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसकेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएफ विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उच्च अदालतले कार्यालयहरु यथास्थितिमा पुरा नै संरचनामा जानु भन्ने आदेश दिएकाले योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले ओएनएफ हेर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भिम बहादुर कार्कीले अहिले पनि मुद्दाको टुंगो नलागेकाले उच्च अदालतबाट मुद्दाको टुंगो भएपछि मात्रै कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कर्णाली रैबारलाई जनाकारी दिनुभयो ।
कतिपय पुराना सडकतर्फका निर्माणाधिन आयोजनाहरुको क्रमगतरुपमा काम भइरहेपनि नयाँ योजना कार्यान्वय भने हुन सकेका छैनन ।
प्रदेशमा विकास निर्माणका काम प्राय ठप्प छन् । सूचना अधिकारी कार्कीका अनूसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्नेगरी चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ अर्ब ८५ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यसमध्ये चालुतर्फ र पूँजीगतगरी २ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड १ लाख ९० हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो बजेट पनि कर्मचारीहरुको नियमित तलब भत्तामा मात्रै खर्च भएको हो ।
मन्त्रालयका कर्मचारी तलब खुवाउने बाहेक अन्य कुनै पनि काम शुरु हुन नसक्दा विकास बजेटको ठुलो हिंसा कार्यान्वयन नभएको हो ।
सरकारले यो बर्षपनि लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने संकेत देखिएको सरोकारवालाहरु बताउछन ।