सुर्खेत, ४ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले अघिल्लो वर्षको खर्च तथा प्रगति विवरण रातो किताबमा आउने भएकोले बजेटमा समावेश नगरिएको बताउनुभएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६का लागि संसदमा पेश गरिएको विनियोजन विधेयक संविधान विपरित आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हिजो संसद अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्रीको यस्तो स्पष्टोक्ति आएको हो ।
कांक्रेविहार मिडिया प्रालि सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको वहसमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
आर्थिक ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले उक्त ऐन नबनुन्जेलसम्मको लागि विनियोजन विधेयकमै करको दायरा तोकिएको उहाँको भनाई छ । आर्थिक विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा प्रस्तुत हुने चरणमा रहेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो ।
वहसमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीबनबहादुर शाहीले बजेटमा संवैधानिक त्रुटि भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
हिजो प्रतिपक्षीले कर्णालीको संसदमा संविधानको भाग १६, धारा २०७ को उपधारा १ र २ को प्रावधान औंल्याउँदै नियमापत्ति जनाएको थियो । उपधारा १ मा छुट्टै आर्थिक ऐन मार्फत प्रदेशभित्र करको दायरा तोक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नेता शाहीले सोही धाराको उपधारा २ मा बजेटमै अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च विवरण र प्रगति समीक्षा भएको हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनुभयो ।
हिजोको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीले नियमापत्ति जनाएपछि संसद भोली दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
