जागरण
सुर्खेत, ४ पुस ।
कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले दलित समुदायको उत्थानका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पीडित समुदाय संरक्षण केन्द्र (नेप्सकोन) सुर्खेतले आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरेको दलित महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको संवैधानिक तथा काुननी अधिकारी सुनिश्चितताको लागि कर्णाली प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा प्रदेश प्रमुख परियारले यस्तो बताउनुभएको हो । पछाडी परेको समुदायलाई माथि उठाउनका लागि प्रदेश सरकारले उचित नीति तथा कानुन बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति तथा योजनामा दलित समुदायको सवाललाई समावेश गरिएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै अधिकारकर्मी डा.हिरा विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बरिष्ठ पत्रकार बविता वस्नेतले कर्णालीका महिला, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको सार्वजनिक सेवा र सूचनामा पहुँच पुग्न नसेको औँल्याउनुभयो । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वर्माले संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित समुदायका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीले प्रदेश सरकारले आफूहरुसंग गरेको सहमतीको पालना नगरेको बताउनुभयो ।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले दलित लक्षित कार्यक्रमहरु यस बर्ष समयमै कार्यान्वयन हुने विश्वता पार्नुभयो । कार्यक्रममा नेप्सकोनका उपाध्यक्ष दलबहादुर वलीले दलित तथा पछाडी पारिएको समुदायका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि सामूहिक रुपमा पैरवी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।