सुर्खेत, ९ पुष (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले कानुन बनाउदा नागरिकको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आज प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नीति निर्माणमा नागरक सहभागिता विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आगामी दिनमा कानुन बनाउँदा नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो …….
विद्यायन समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले कानुन निर्माण गर्दा विगतमा पनि नागरिकहरुलाई सहभागिता गराइएको बताउँदै आगामी दिनमा नागरिक सहभागितालाई थप महत्व दिने बताउनुभयो । कानुन बनाउदा संविधान र संघीय कानुनसंग नबाँझिने गरी बनाउनु पर्ने हुँदा चाहे अनुसार कानुन बनाउन नसकेको अध्यक्ष परियारको भनाइ छ प्रदेससभा सदस्य मिनासिंह रखालले बनेका कानुनहरु प्रभावकारी कार्यान्लयन नभएको भन्दै नागरिक समाजले कानुन कार्यान्वयनमा पनि भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता धु्रब कुमार श्रेष्ठले नागरिकको सहभागिता विना ल्याइएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले कानुन निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले कानुन कार्यान्वयन र निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरुको सहभागितालाई प्रदेश काुनन निर्माणको प्रक्रिया मार्फत नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै इन्सेकले आजै आयोजना गरेको महामारी र विपद्मा नागरिक समाजमा पारेको असर सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले लकडाउनको समयमा सरकारले नागरिक समाजमाथि प्रतिबन्द लगाएको बताएका छन् ।