जागरण संवाददाता
सुर्खेत, १६ पुस ।
कर्णाली प्रदेशका मुगु,डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा अझैसम्म बिधुतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले छोएका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, कालिकोट र जुम्लाका नागरिकले पनि सुविधाभन्दा बढी सास्ती खेप्नु परेको छ ।
योजनाविनै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा उपभोक्ताहरुले सास्ती भोग्नु परेको हो । विद्युत लाइन छिन छिनमा जाने आउने तथा न्यून भोल्टज आउने समस्याले उपभोक्ता आजित बनेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नं. ६ का मान बहादुर बिष्टले सञ्चार माध्यममा विद्युत खपत नभएर खेर गइरहेको सूचना सुन्दा अनौठो लाग्ने गरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो तिर बत्ति झ्याप झ्याप भैरहन्छ आएको बेला मोवाइल चार्ज हुने भोल्टेज पनि आउँदैन’ बिष्टले अचम्मा मान्दै भने,‘मिडियामा त विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग हुन नसकेर खेर गइरहेको बजाएको सुन्दा अचम्म लाग्छ ।’
विद्युत अनियमितताले मानिसहरुको दैनिकीदेखि सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ । अनियमित विद्युतले संवेदनशिल मानिएको अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ । विद्युतकै कारण अस्पतालका एक्सरे लगायतका उपकरण बिग्रने तथा शल्यक्रिया प्रभावित हुने गरेको जिल्ला अस्पताल कालिकोटका प्रमुख डा. रत्नबीर सुनारले बताए ।
कालिकोट र जुम्लावासीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि बिद्युत नहुँदा पाएको हैरानीबाट मुक्त हुने आशा गरेका थिए । तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि झन मारमा परेका छन् । कालिकोटमा गत जेठमा र जुम्लामा साउन महिनामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो । विद्युतबाट जुम्लाका उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । केही दिन अघि जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसहित विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर बाजा बजाएर बिरोध जनाएका थिए । जुम्लाकै विद्युत हुँदा समय नै तोकेर लोडसेडिङ गरिन्थ्यो । तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेदेखि लो भोल्टेजको समस्याले उपभोक्ता आजित भएका छन् । छिन छिनमा जाने आउने भैरहने तथा लाइन आएको बेलामा पनि लो भोल्टेजका कारण समस्या रहेको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष जगदिश चौलागाइले बताए ।
अनियमितता र कम भोल्टेजका कारण व्यवसायीहरूले विद्युतीय उपकरण सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको बताएका छन् । विद्युतकै कारण व्यवसायीहरु मारमा परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत बताउँछन् । साना व्यवसायी देखि ठूला सबै उद्योगमा विद्युतको समस्याले असर गरेको अध्यक्ष रावतले बताए ।
यहाँको विद्युत समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार पनि उदासीन देखिएको छ । प्रदेशबासीले विद्युतको चर्को समस्या झेलिरहेका बेला कर्णाली सरकारले समस्या समाधानमा कुनै चासो देखाएको छैन ।
प्राविधिक नम्सभन्दा बाहिर गएर लाइन विस्तार
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत आयात गर्ने कोहोलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन मात्र छ । जुन ४२ बर्षअघि कोहोलपुरदेखि सुर्खेतसम्म जडान गरिएको थियो । जीर्ण संरचना र जंगलको बाटो भएर ल्याइएको बिद्युतले सुर्खेतवासी समस्या झेल्दै आएका थिए । यही लाइन अहिले कर्णालीका अन्य जिल्लाहरुमा पनि विस्तार गरिदै लगिएको छ । तर मुख्य लाइन कोहोलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको हालत उस्तै छ । कोहालपुरदेखि ‘सप्लाइ कम र वितरण बढी’ हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको बिद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले बताए । ‘३३ केभी लाइन भनेको पचास साठ्ठी किलोमिटरसम्म मात्रै राम्रो सप्लाइ हुने हो’ प्रमुख अग्रहरीले भने,‘अहिले टाढा टाढासम्म पु¥याइएको छ जुन प्राविधिक नम्स भन्दा बाहिर छ अहिले समस्याको जड नै यही हो ।’ कोहलपुरदेखि जुम्ला करिब दुई सय ९० किलोमिटरको दुरी रहेको छ । कोहलपुरदेखि दैलेखको दुल्लु १५० किमी, दुल्लु कालीकोट ६० किमी र कालीकोट–जुम्ला ८० किलोमिटर रहेको छ । दैलेख दुल्लुसम्म मात्र ३३ केभी लाइन पुगेको छ भने कालिकोट र जुम्लामा ११ केभी लाइन छ । अबको १५ दिन भित्रमा कालिकोटसम्म ३३ केभी लाइन पु¥याइने अग्रहरीले बताए । जुम्लासम्म ३३ केभीको लाइन पु¥याउने लक्ष्य भएपनि त्यसका लागि केही समय लाग्नेछ ।
प्रदेश कार्यालयका प्रमुख अग्रहरीले दीर्घकालिन समधानका लागि भने १३२ केभी लाइन विस्तार वा साना क्षमताका हाइड्रो पावर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘अहिलेको समस्या समाधान भनेको की कालिकोट जुम्लातिर स–साना लोकल हुनुप¥यो त्यो चाही छैन की चाँही १३२ केभी लाइन विस्तार मात्र हो’ उनले थपे,‘जति सुकै जसले टाउको फुटाएपनि काठ्माण्डौँ गएर बाजा बजाएपनि समाधान हुनेवाला छैन तथ्य यही हो ।’
१३२ केभी लाइन विस्तार सुस्त
कर्णालीको बिद्युतको समस्या समाधानका लागि एक मात्र विकल्पका रुपमा लिइएको कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति र निजी जग्गा पर्ने ठाउँमा मुआब्जाको बिषय नटुंगिदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो । आयोजको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य सिफारिस गर्नका लागि बाँके र सुर्खेतमा उपसमिति गठन गरिएको भएपनि समिति सिफारिस उपलब्ध गराएका छैनन् । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति हुने व्यवस्था छ । समितिलाई सहयोग पु¥याउन प्रभावित क्षेत्रमा चलन चल्तीको मूल्य लगायतका विषयमा अध्यन गर्न सुर्खेतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा र बाँकेमा शाखा अधिकृतको संयोजकत्वमा गत साउनमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाले चलनचल्तीको मूल्य सिफारिस नदिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । ‘हामीले स्थानीय तहबाट जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य सिफारिस पाउन सकेका छैनौँ’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने,‘आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक हुन्छ ।’
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार कोहोलपुरदेखि सुर्खेत सुबाकुना सबस्टेशनसम्म एंगल र सस्पेन्सन टावरगरी १६१ वटा बिद्युत पोल निर्माण गरिनेछ । जसमध्य १६ वटा निजी जग्गामा, ५ वटा ऐलानी जग्गामा र १४० वटा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछन् ।
आयोजनाको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट भन्दा पाँच हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा आठ हजार सात सय रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख थियो । लगत संकलन गर्दा १३ हजार एक सय ३७ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएपछि अहिले वातावरण व्यवस्थापन प्रतिवेदन ई.एम.पी. गर्ने गरिएको छ । नेपाल बिधुत प्राधिकरणको वातावरण विभागले ईएमपी रिपोर्ट एक हप्तामा वन मन्त्रालयलाई बुझाउने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । ईएमपी रिपोर्ट मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिवले स्वीकृत गरेपछि टिप्पणी उठाएर रुख कटान अनुमतिका लागि मन्त्री परिषद् बैठकमा पेश गर्नेछन् । रुख कटानका लागि मन्त्री परिषद्ले अनुमति दिनुपर्दछ ।
यदि जग्गा प्राप्ती भएको भए मन्त्रालयबाट अनुमति नआउन्जेल निजी जग्गामा पर्ने ठाउँमा काम गर्ने आयोजनाको योजना थियो । बाँकेमा निजी जग्गामा ११ वटा टावर पर्नेमा छ वटामा विवाद छ भने सुर्खेतको भेरीगंगामा चार वटा र वीरेन्द्रनगर एक वटा पर्नेमा जग्गा प्राप्ती हुन नसकेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आरएस इन्फाप्राजेक्टसंग विद्युत प्राधिकरणले २०७६ असार २२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले २ बर्षभित्रमा निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रशारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरीद लगातका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेथियो । तर अब साढे पाँच महिना मात्र बाँकी छँदा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणकै काम सकिएको छैन् । एक महिनाभित्र मुआब्जा र रुख कटानअनुमति पाएमा एक बर्षभित्र आयोजना संभावना रहेको आयोजना प्रमुख चौधरीको दाबि छ ।