पिडितका आफन्तलाई अपनत्व हुनेगरी कानून निर्माण आग्रह

जागरण संवाददाता
२९ पुष, सुर्खेत ।
कर्णालीका द्वन्द्व पिडित र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई अपनत्व हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाब दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको शान्ति तथा पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकमाथि आज अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको समीक्षा र छलफल कार्यक्रममा सहभागि सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
न्यायका लागि द्वन्द्व पिडित समाज सुर्खेतका सचिव अजित कुमार पौड्यालले शान्ति स्थापना भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि अहिले सम्म पिडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै, द्वन्द्व पिडित शान्ति ढकालले विभिन्न आन्दोलन र द्वन्द्वमा पिडित भएका परिवारले अहिले सम्म परिचय पत्र पनि पाउन नसकेको भन्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले पनि विधेयकलाई कसरी मानवअधिकार मैत्री र पिडित मैत्रीबनाउन सकिन्छ, भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवम मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल भएकोे विद्येयक मानव अधिकार मैत्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको संशोधनमाथि प्रस्तुती गर्दै शान्ति, द्वन्द्व व्यावस्थापन र पिडितको परिपूरणको व्यावस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राज बहादुर शाहीले शान्ति स्थापना गरी नयाँ व्यवस्था लागु भएकाले अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले नयाँ कानून निमार्णमा केही ढिलाई भएको बताउनुभयो ।
राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोग आफैमा रुमलिएको र पिडित पक्षको गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउन नसकेको पिडितको गुनासो गर्दै आएका छन् ।