नन्द कठायत ।
सुर्खेत, ६ माघ (जागरण) ।
संघीयतापछि सिंहदरबारको अधिकार गाँउगाँउमा पुग्ने र जनताले घरदैलोबाट नै सबै सेवा पाउने भनिएपनि कर्णालीका नागरिकले आफुहरुको जीवनमा केही परिवर्तन नभएको गुनासो गरेका छन ।
प्रदेशका विकट ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेपनि नागरिकहरुलाई दैनिकी चलाउन समस्या रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत आवश्यकता पुरा हुन नसकेको कर्णाली रैबारसँगको कुराकानीमा गुनासो गरेका हुन ।
उनीहरुले स्थानीय सरकारले गर्ने काममा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानी हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको समेत बताए ।
जुम्लाको चन्दन्नाथ नगरपालिकाका स्थानीथ गौरिनन्द आचार्यले सघियतापछि, विकास निर्माणका काममा नागरिकको सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सघियतापछि तिन तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफुखुसी काम गर्दा जनताका आवश्यकता पुरा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नजिकै रहेका स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट नागरिकले धेरै आशा राखेपनि कर्णालीका अधिकांस ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरुको जिवन स्तरमा कुनै फेरबदल आउन नसकेको उनिहरुको भनाई छ ।
स्थानीय निकायको सम्पर्क र समन्वयको स्तर बढेपनि योजना छनौट र विकासका काममा नागरिकको सहभागिता निकै न्युन हुने गरेको कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर १० का स्थानीय जनक बहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
यस्तै, सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिका १० स्थानीय गोविन्द चपाइले पनि संघियतामा ल्याइएको निति अनूसार काम कार्यान्वयन नहुदा विपन्न, पछाडि परेका वर्गहरुलाई समस्या बताउनुभयो
उहाले जनताको भावना अनुसार काम गर्ने म्याण्डेट पाएका सरकारहरु आफु अनुकुलका योजना बनाउँदा निम्न वर्गले संघियताको स्वाद चाख्न नपाएको बताउनुभयो ।
यता, स्थानीय सरकारले भने स्थानीय नेतृत्व आएपछि हालसम्म आइपुग्दा केही अपवादका विषयबाहेक आशा लाग्दा काम भएका दाबी गर्छन ।
हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बहादुर रावलले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय सरकारले अधिकार नपाउँदा नागकिरको अपेक्षा पुरा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव र समयमा बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा स्थानीयका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यस्तै, स्थानीय सरकारपछिको नजिकको प्रदेश सरकारप्रति पनि नागरिकहरुले गुनासा उत्तिकै छन । प्रदेश सरकारले पनि जनताको जीवनमा आमुल परिवर्तन भएको भन्दै विकास विस्तारै हुँदै जाने प्रदेश सरकारका भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र बहादुर शाहीले बताउनुभयो।
तर स्थानीय सरकारको पाँच बर्ष करिब सकिएको छ भने प्रदेश सरकारको गठन भएको चार बर्ष पुरा हुँदा समेत सत्ताको दाउपेचसँगै खर्चको भार बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउछन ।