सुर्खेत, १८ माघ (जागरण)। कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदमा रहदै आएको गतिरोध अन्त्य गर्नेगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सहमती गरेको छ ।
सरका र प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच संसद्को गतिरोध खुलाउन सात बुँदे सहमती भएको हो ।
यसअघि नेकपा एमालेले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ ।
प्रदेशसभाको नवौँ बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राखेको थियो । एमालेले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखेको छ । ति माग सम्बोधन हुनेगरी सहमती भएको सरकारका एकजना मन्त्रीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट व्यापक जनविरोधी रहेको एमालेको ठहर छ । त्यस्तै टुक्रे आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएको थियो ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने माग एमालेको थियो ।
मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । मंगलबार बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न छ वटा निर्णय गर्दै प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ ।
यस्तो छ सहमती
