सुर्खेत, २५ माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशसभाका महिला सदस्यले मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी सिद्धान्त र संविधानविपरीत भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन गराउनुपर्ने सरकारले संविधानविपरीत काम गरेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको आज (सोमबार)को नवौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा बोल्दै उनीहरूले सरकारले संविधानविपरीत गएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै विरोध जनाए ।
जनताका आवश्यकता पूरा गर्नभन्दा पनि सत्ता कसरी टिकाउने भन्नेतिर सरकार केन्द्रित रहेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।
सांसद राजु नेपालीले प्रदेशमा २४ प्रतिशत दलित र ५१ प्रतिशत महिलाको सङ्ख्या हुँदा पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराइनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।
सरकारले जनभावनाअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै नेपालीले आलोचना गर्नुभएको छ ।
सांसद पदमा खड्काले पनि सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता खै ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाले सरकारमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनुले सरकार गलत बाटोमा हिँडिरहेको छ भन्ने प्रस्ट भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो ।
सोमबारको बैठकमा सांसद सुशीलकुमार थापालगायतले भनाइ राखेका थिए । यसैबीच, कर्णाली प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक सर्वसम्मत पारित भएका छन् ।
आजको बैठकले कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
योसँगै कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म ३८ विधेयक पारित भएका छन् । यसअघिको अधिवेशनका बैठकले ३६ विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएर सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन भएका विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७७, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधनसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधीवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७८ बैठकमा पेस गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले पेस गरेको प्रतिवेदन छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ ।