सुर्खेत, २६ माघ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।
मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र महिला अधिकारकर्मी टिका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन ।
उनीहरुले अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगाएतको आदेश गरिपाउँ भनि रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६८(९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना विपरित कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको सहभागीता नगराएकोले रिट दायर गरिएको टिका विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठनको निर्णय खारेज गरिपाउँ ,कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा पुर्नगठन गर्दा गराउँदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गराउँनु र उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगाएत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दायर गरेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८(९) विपरित नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई कामकार्रवाही नगराउनु र निवेदनको टुङगो नलागेसम्म माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्ने गरी गरिएको निर्णय वा आदेश यथावत राख्नु भनी रिट दायर गरिएको उहाले बताउनुभयो ।
‘सरकारले नै महिला र दलितको सहभागीतालाई स्विकार नगरे कसरी समावेशी समाज निर्माण हुन्छ ? महिलाहरुको नेतृत्व पुरुषहरुले नपत्याउने भएकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत महिलाको सहभागीता नगरिएको उहाले तर्क छ ।
महिलाको सहभागीता बिना विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्को चौतर्फि विरोध भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा समेत सरकार विस्तारको विरोध भएको छ ।