नन्द कठायत ।
सुर्खेत, २७ माघ (जागरण) । स्थानीय तहमा अनिमितता बढ्दै गएको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु बर्षको हाल सम्म १ हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ति मध्य आधाभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धिका रहेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को हालसम्म कुल १ हजार ४५ वटा उजुरी परेका छन ।
तीमध्ये ३ सय ७८ उजुरी फछ्र्याेट भएको र ६ सय ६७ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजाले कर्णाली रैबारलाई जनाकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनूसार यो अवधिमा स्थानीय तहविरुद्ध ५ सय ६३ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये १ सय ९४ वटा फछ्र्योट भएको र ३ सय ६९ अनुसन्धानकै क्रममा रहेका छन ।
प्रदेश सरकारका पनि ४ सय ८२ उजुरी परेका छन । प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६१ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये ३६ उजुरी फछ्र्योट भएको र ४१ वटा अनुसन्धानकै क्रममा हरेका छन् ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५७ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये १५ वटा फछ्र्याेट भएका छन् भने ४२ उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३५ वटा उजुरी परेकोमा २३ वटा उजुरी फर्छ्योट भएका छन् । भने १२ वटा उजुरीको अनूसन्धान भइरहेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध २५ वटा उजुरी परेकोमा ४ वटा उजुरी फर्छ्योट भएका सूचना अधिकारी रिजाले बताउनुभयो ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ४ उजुरी परेकोमा कुनै पनि उजुरीको टुंगो लागिसकेको छैन ।
यस्तै संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूविरुद्ध २ सय ९ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ८६ उजुरी फछ्र्याेट भएका छन् भने, २ सय २३ उजुरी फछ्र्याेट हुन बाकी रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयले जनाएको छ ।
उहाले विशेष गरी विकास निर्माणमा अनियमितिता, शिक्षा स्वास्थ्य गलत काम गरिएको लगायतसँग सम्बन्धित उजुरीहरु धेरै आउने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबिच,मुगुको साविक रारा गाविसका तत्कालीन सचिव पदमबहादुर भण्डारीसहित चारजना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बुधवार ३ जना पूर्व गाविस सचिव र सहायक लेखापाल बिरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ र २०७२–०७३ मा साविकको रारा गाविसमा निकासा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाल पोषण भत्ता बापतको रकम किर्ते कागजात बनाएर भ्रंष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले तत्कालीन गाविस सचिव पदमबहादुर भण्डारीले आ.ब. २०७१–०७२ मा ७ लाख ६० हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ ।
गाविस सचिव तीर्थराज शाहीले २०७२ साल श्रावणदेखि कात्तिकसम्मको एक चौमासिक अवधिसम्म कार्यरत रहदाँ १६ हजार हिनामिना गरेको आयोगको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
गाविस सचिव नव गिरी र सहायक लेखापाल हस्तबहादुर शाहीले मिति २०७२ साल मंसिरदेखि ०७३ साल असारसम्मको दुई चौमासिक अवधिमा ३६ हजार भ्रष्टाचार गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।