जागरण
सुर्खेत, ३ फागुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार तथा मन्त्री छिरिङ्ग डम्दुल (कार्चेन) लामा बिरूद्ध परेकाे रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले पफागुन दस गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।
मन्त्री मण्डल असमावेशी भएकाे तथा फाैजदारी अभियाेगमा सजाय भाेगेका ब्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाे भन्दै खारेजीकाे मागसहित परेकाे रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायधिस राजेन्द्र खरेलकाे एकल ईजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बाेलाएकाे हाे । बिस्तार गरिएकाे मन्त्री परिषद्लाई तत्काल कामकाजमा राेक लगाउन अन्तरिम आदेशकाे माग गर्दै साेमबार बिनिताबाेगटीले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने निर्णका लागि छलफल गर्न यही फागुन १० गते दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पेशी ताेकिएकाे छ। साथै विपक्षीहरूलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिइएकाे छ ।
