सुर्खेत, ८ फागुन (जागरण) । सुर्खेत विमान स्थल विस्तारभन्दा नयाँ वैकल्पिक स्थान खोजी गरि बिमान स्थल निर्माण गरिनुपर्ने आफुहरुको माग यथावत रहेको प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले बताएका छन ।
कर्णाली रैबारसँग कुराकानी गर्दै उनिहरुले अहिले रहेको बिमानस्थल विस्तार गर्दा अमरज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस र ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुने भन्दै नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताएका हुन । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग समन्वय नगरिकन बिमान स्थलको विस्तार हुन नसक्ने उनिहरुको भनाई छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले नागरिक सरोकार समिति नै गठन गरेर विस्तारको काम रोक्न र नयाँ विकल्प खोज्न स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन ।
समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले २०७८ साल बैशाख १६ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीसँग सरकारले प्याकेजको रुपमा ल्याउने अनि मात्र स्थानीयसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
उहाले त्यसभन्दा पछि यस विषयमा सरकारसँग कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पार्दै अहिले पनि आफुहरुको अडान भनेको विमान स्थल विस्तार भन्दा नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि आर्को विकल्प खोज्ने रहेको बताउनुभयो ।
यो विमानस्थलमा ठूला जहाज अवतरण गराउन र रात्रिकालीन उडान सञ्चालनका लागि विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको छ । यसका लागि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, सरकारले आफूहरूको पुनस्र्थापनाका लागि उपयुक्त विकल्प नदिएरै काम अगाडि बढाएको भन्दै स्थानीयले कुनै पनि हालतमा विमानस्थल विस्तार हुन नदिने बताउँदै आएका छन ।
बिमान स्थल विस्तार गर्दा धेरै क्षती हुने भन्दै त्यो क्षतीपुर्ती दिने रकमले अर्को बिमान स्थल निर्माण हुने स्थानीयको भनाई छ । विमानस्थल विस्तार गर्दा अमरज्योति मावि, अमरदीप क्याम्पस र ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा विस्थापित हुनेछन् ।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारले भने वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको विमानस्थल, विस्तारका लागि स्थानीय र अन्य सरोकारवालाहरुकोसँग छलफलल भएको र त्यो सकरात्मक दिशामा केन्द्रीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले स्थानीयका मागमा सरकार सकरात्मक रहेको बताउनुभयो ।
सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक विकास निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उययन प्राधिकरणबीच विसं २०७७ असोज १५ गते सम्झौता भएको थियो ।
