सुर्खेत, १७ फागुन (जागरण) । स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक आम्दानी बढाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन ।
आफ्नो आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेका स्थानीय सररकाहरुलेस्थानीय स्रोत परिचालनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने उनिहरुको जोड छ ।
कोशी अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै उनिहरुले आम्दानी तथा खर्चको व्यवस्थापनमा तालमेल हुन नसकेको भन्दै श्रोत परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन ।
दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका २ का व्ययासायी नविन भटट्राईले स्थानीय सरकारको स्थानीय स्तरमा रहेका जडिबुटी, पर्यटन, विभिन्न खानीलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै अनिमात्र श्रोत वृद्धि हुने बताए । उनले उद्योग, कृषि क्षेत्रलाई महत्व दिएर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘हाम्रा स्थानी सरकार संघिय र प्रदेश सरकारको अनुदानकै भरमा छन, अनुदानको भरमा मात्र काँहा विकास हुन्छ, त्यसैले जनप्रतिनिधिले सोचौँ ।’
यस्तै, कालिकोटको पचाल ३ का स्थानीय तुलराज कठायतले पनि आम्दानी भन्दा खर्च बढी र कतै खर्च निकै कम देखिएको बताए । उनले वित्तीय व्यवस्थापनमा अझै चुनौती थपिएकाले स्थानीय स्तरको कर, राजस्व, वन, पर्यटक, कृर्षी क्षेत्रलाई बढवा दिन सुझाव दिए ।
यता, कर्णालीका स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आम्दानी न्यून देखिएको छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहले गत आर्थिक बर्षसम्मको आन्तरिक आम्दानी हेर्दा निकै न्युन रहेको देखिन्छ ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले गत वर्ष करिब ३ करोड मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । यसलाई पालिकाले सन्तोषजनक आम्दानी भनेको छ ।
नगर प्रमुख प्रमुख बिशाल शर्माले यो वर्ष पनि कुल बजेटको करिब साडे ३ करोड भन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिइएको जनाकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य आम्दानीको श्रोत भनेको कृषि र पशुपालनसँगै बालुवा गिट्टी हो, हाम्रा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमले विगतका बर्षहरुभन्दा आम्दानी बढेको छ ।’
त्यस्तै, जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले पनि यो आर्थिक वर्षमा १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष रज बहादुर शाहीले गतवर्ष १६ लाख आम्दानी गरेको भन्दै यो वर्ष त्यसलाई बढाइ १८ लाख पु¥याउने लक्ष्य लिइएको बताए ।
तर कर्णालीका अधिकांस स्थानीय तहहरुको आम्दानी एकदमै न्युन छ ।
स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडमार्फत प्राप्त रकम, सशर्त अनुदान, प्रदेशको राजस्व बाडफाड, प्रदेश सरकारको अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक राजस्व संकलन तथा आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत बजेट बनाउछन ।