खानेपानी कार्यालय दुई महिनादेखि प्रमुखविहीन, रकम भुक्तानी नहुँदा आयोजना अलपत्र

सुर्खेत, २७ फागुन (जागरण) । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग सुर्खेत कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्णालीमा सञ्चालित खानेपानीका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सुर्खेत कार्यालयले कर्णालीका ६ जिल्लामा कार्य क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ । तर लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुख नहुँदा केही आयोजनाहरू अलपत्र बन्न थालेका हुन् ।
कार्यालयका अनुसार ६ जिल्लामा साना–ठुला गरी करिब ८० आयोजना अहिले सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनामध्ये केही सम्पन्न भइसकेका छन् ।
दैलेख गुराँस गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित झ्याजे भिउचुला खानेपानीको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएको ६ महिना पुग्दा पनि मजदुरहरूले ज्याला नपाएका हुन् ।
कार्यालयबाट आर्थिक कारोबार नहुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका आयोजनाका मजदुरहरूले समेत काम सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
दैलेख गुराँस गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित झ्याजे भिउचुला खानेपानीको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएको ६ महिना पुग्दा पनि मजदुरहरूले ज्याला नपाएका हुन् ।
मजदुरहरूले रकम नपाएको भन्दै आफूहरूजस्ता काम गरी खानेहरूका लागि समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि २० मजदुरले ज्याला नपाएको स्थानीय भोजबहादुर खड्काले बताए ।
‘हामीलाई भवन निर्माणका लागि काममा लगाइयो । काम सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्यो । तर रकम पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘काम गराउने मान्छेलाई भन्दा रकम आएको छैन भन्ने अनि रकम दिने कार्यालयले केही वास्ता नगर्ने ! हामी धेरै समस्यामा प¥यौँ ।’
अहिले कार्यालय भने निमित्तको भरमा चलेको छ । कार्यालय निमित्त प्रमुख शिवबहादुर अर्यालले कार्यालय प्रमुख नहुँदा आफूहरूले समेत दुई महिनादेखि तलब खान नपाएको बताए ।
आफूले यस विषयमा सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयमा जानकारी गराएको भए पनि निर्णय हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘हाकिम सा’ब सरुवा भएर गएको करिब दुई महिना भयो, कार्यालयको आर्थिक कारोबार पनि अहिले भएको छैन, कर्मचारीले पनि तलब खान पाएका छैनन् । नयाँ हाकिम आएपछि आयोजनाहरूका भुक्तानी हुनुपर्ने रकम पनि भुक्तानी होला ।’
उनले थपे, ‘नयाँ हाकिमको विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो, अब यसको समाधान छिट्टै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
यता, सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले भने यस विषयमा कुनै ‘रेसपोन्स’ गर्न मानेन ।