सुर्खेत, १ चैत (जागरण) । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पु¥याउने भएको छ ।
प्राधिकरणले कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ ।
३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३ मा विद्युत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको उहाले बताउनुभयो । तर घिसिङले मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीसँगको भेटमा एक बर्षभित्र कर्णालीको विद्युत समस्या समाधान भइसक्ने बताउनुभएको थियो ।
चालू आव २०७८÷७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत –ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युतमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३÷११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।
यसैबिच, कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३÷११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ ।
दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३÷११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।
प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुम्भु कुसियैत यादवका अनुसार, अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ ।
दुई बर्षभित्र कर्णालीका सबै घरमा विद्युत
दुई बर्षभित्र कर्णालीका सबै घरमा विद्युत
सुर्खेत, १ चैत (जागरण) । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पु¥याउने भएको छ ।
प्राधिकरणले कर्णालीबासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छ ।
३ नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कुल ७१८ वडा मध्ये ३९३ मा विद्युत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भएता पनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दै छ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको उहाले बताउनुभयो । तर घिसिङले मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीसँगको भेटमा एक बर्षभित्र कर्णालीको विद्युत समस्या समाधान भइसक्ने बताउनुभएको थियो ।
चालू आव २०७८÷७९मा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ६४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत –ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युतमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३÷११ केभी वितरण सबस्टेसनहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।
कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा मा १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ ।
यसैबिच, कालीकोटमा अस्थायी रुपमा निर्माण गरिएको ३३÷११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ ।
दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कालिकोटमा ३३÷११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।
प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शुम्भु कुसियैत यादवका अनुसार, अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ ।
