भावना राना ।

सुर्खेत, १६ चैत (जागरण) । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि चुलो चौकोमा सिमित महिलाहरु नेतृत्वदायी भुमीकामा पुगेका छन । जसले गर्दा समग्र महिलाहरु पुरुषसरह सथापित हुने बटोमा अग्रसर भएका छन ।
विगतमा आफ्ने समस्या समेत राख्न नपाउने र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि विभेदमा पर्ने महिलाहरु व्यवस्था परिवर्तनसँगै समाजको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेका हुन ।
संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि अनिवार्य महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबैभन्दा पछाडी परेको कर्णालीमा पनि महिला सहभागीता बढेको छ । विगतमा महिलाहरु अवसरबाट बन्चित हुने गरेकोमा अहिले भने सशक्तरुपमा सामाजिक, राजनितिक नेतृत्वमा पुगेर सफलता प्राप्त गरेका छन ।
नेतृत्वमा पुगेको जनप्रतिनिधि महिलाहरुले भने आफुहरु यो स्थानमा आइपुग्न धेरै संघर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाउछन । उनिहरुले महिलाले केही गर्न सक्दैनन भन्ने गलत सोचाईलाई लामो संघर्षबाट चिर्न सकेको बताएका छन ।
दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता ज्ञवालीले लामो संघर्षबाट स्थानिय तहको नेतृत् वगर्ने ठाउँमा आएको भन्दै महिला सशक्तिकरणका विषयलाई आफुले प्रमुखताका साथ राखेर काम गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर उप–प्रमुख अप्सरादेवी न्यौपाने (महत)ले पनि महिला नेतृत्व वृद्धि भएको बताउनुभयो ।
यता, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनारले पनि नेतृत्वमा पुगेर स्थानिय स्तरमा विभिन्न समाजसेवा गरिरहेको र अझै महिलाहरु पछाडी रहेको भन्दै उनिहरुलाई अगाडी ल्याउनु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो । ।
कर्णालीका दुइ स्थानीय तह बाहेक अन्यमा भने महिला उपप्रमुखमा छन । महिला अधिकारकर्मीहरुले भने संविधानमा भएका कुरा लागु अझै हुन नसकेको र ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु अगाडी आउन नसकेको बताउँदै आएका छन ।