जागरण
सुर्खेत, १४ बैशाख ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्यनीतिकोमा पूर्व सूचना तथा विपद सूचना प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यायोजनाको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । यस्तै कार्ययोजनामा विपत् प्रतिकार्य उदारमा समूदायलाई जोड्नु पर्ने, सार्वजनिक स्थलहरू हुनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने तथा स्वंसेवकमा सेवा निवृत सुरक्षाकर्मीहरुलाई परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । मन्त्रालयका सविच दिनेश सागर भुसालले सरोकारवालहरूको सुझावलाई समेटेर विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक योजनलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो । साथै कर्णाली विपदको उच्च जोखिममा रहेकाले कार्ययोजना बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो । सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । अन्तर मन्त्रालयका सचिवहरुसंग, मन्त्रीहरुसंग र गृहमन्त्रालय मार्फत विज्ञसंग समन्वय गरेर कार्यनीतिलाई पूर्णता दिने सचिव भुसालले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालय, दातृ नियोगका प्रतिनिधि तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको स्थानीय संयोजन समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालले गरेको थियो ।
जोखिम सुसूचित विकास निर्माणको अभ्यास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु मार्फत महत्वपूर्ण पूर्वाधार, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जनका स्रोत साधनहरुमाथिको विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरी विपद्बाट हुने मानवीय क्षति, प्रभावितको संख्या, आर्थिक क्षति, तथा विपद्को कारण हुने संवेदनशील पूर्वाधार र आधारभूत सेवाको अवरोध कम गर्दै सुरक्षित, उत्थानशील र सम्बृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य कार्यनीतिले लिएको छ ।