सुर्खेत, २० जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाखको बजेट पाएको छन ।
संघिय सरकारले पठाउने विभिन्न अनुदान मार्फत कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहको लागि २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रकम आएको हो ।
जस अन्तरगत रुकुम पश्चिमका ६ स्थानी तहले २ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रकम पाएका छन । त्यस्तै, सल्यानका १० स्थानीय तहले ३ अर्ब ४३ करोड लाख ५८ लाख रकम पाउँदा डोल्पा ८ स्थानीय तहले १ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रकम पाएका छन ।
यसैबिच, जुम्लाका ८ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख रकम आएको छ । भने मुगुका ४ स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ३९ करोड ६४ लाख रकम प्राप्त भएको छ ।
त्यसैगरी, हुम्लाका ७ स्थानीय तहको लागि १ अर्ब ६८ करोड ७५ लाख, कालिकोट ९ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ७८ करोड ९१ लख रकम प्राप्त भएको छ ।
यसैबिच, जाजरकोट ७ स्थानीय तहको लागि २ अर्ब ७५ करोड ४८ लाख रकम प्राप्त हुँदा दैलेखका ११ स्गथानीय तहले ३ अर्ब ८७ करोड ५२ लाख रकम पाएका छन ।
यता, सुर्खेतका ९ स्थानीय तहले भने ४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रकम पाएका छन ।
संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र समपुरक अनुदानमा रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।
यसैबिच, कर्णाली प्रदेशका १५ स्थानीय तह पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (एलआईएसपी) मा छानिएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार नगरपालिका र ११ गाउँपालिकालाई उक्त कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको हो ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन इच्छुक स्थानीय तहलाई यही विसं २०७८ चैत २७ मा पहिलो पटक आशय पेश गर्न आह्वान गरिएकामा ५७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका थिए ।
पेश भएका स्थानीय तहहरूको आशयपत्रको मूल्याङ्कन गर्दा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने ५७ स्थानीय तहमध्ये रास्कोट नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिका कालीकोट, नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट, सोरु र मुगुमा कार्मारोङ गाउँपालिका छनोटमा परेका छन् ।
त्यस्तै, भेरीगङ्गा नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेत, सिमकोट, खार्पुनाथ र ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पा, तिला गाउँपालिका जुम्ला, दुल्लु नगरपालिका दैलेख, दार्मा गाउँपालिका सल्यान पनि छनोटमा परेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा विश्व खाद्य कार्यक्रम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
उक्त कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा २०२३ जुलाईसम्म सञ्चालन हुने र त्यसबाट पूर्वाधार विकास, जलवायु परिर्वतन, फोहरमैला व्यवस्थापन लगायतको क्षेत्रमा काम गरिने बताइएको छ ।